36 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल
गढ़वा : 14वें वित्त आयोग की ओर से जिला पंचायती राज विभाग द्वारा कनीय अभियंताओं व कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक के पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के बाद इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे है़
अभ्यर्थियों ने इसमें काफी अनियमितता व त्रुटि बरते जाने का आरोप लगाया है़ मुख्य रूप से कनीय अभियंताओं के पद पर सवाल उठ रहे है़ इसके लिए 40 रिक्त पदों में से 36 अभ्यर्थी का चयन किया गया है़
इसमें 17 अभ्यर्थी गढ़वा जिला के बाहर के है़ं वहीं राज्य के दूसरे जिलों में कहीं भी ऐसा नहीं है, जहां उस जिला के बाहर के अभ्यर्थी को लिया गया हो़ अभ्यर्थी रतेश राज, रविरंजन चंद्रवंशी, राकेश गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, अनुज कुमार पासवान, अभ्युमन्यू ठाकुर, दीपक कुमार रजक, हीरानंद कुमार, दिलीप कुमार, प्रमोद कुमार आदि ने बताया कि उन्होंने पलामू, बोकारो, धनबाद जैसे जिलों से इस पद के लिए आवेदन दिया था, जहां से उनका आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया कि वे उस जिले के नहीं है़
जबकि गढ़वा में जो बहाली ली गयी है, उसमें हजारीबाग, बोकारो, गुमला, रांची, पाकुड़, दुमका जिला के अभ्यर्थी का चयन किया गया है़ इसी तरह इसकी लिखित परीक्षा जो उनकी ली गयी थी, उसका पूर्णांक 100 नंबर का था. इसके तहत 50 प्रश्न प्रति पश्न का अंक दो-दो के हिसाब से पूछे गये थे़ जबकि जो नियुक्ति सूची जारी की गयी है, उसमें पूर्णांक मात्र 20 नंबर का दर्शाया गया है़
ओबीसी को एससी तथा जेनरल की नियुक्ति ओबीसी : बताया गया कि कनीय अभियंताओं की नियुक्ति में ओबीसी पद के आवेदक राजीव रंजन कुमार क्रमांक 133 का चयन एससी में दिखाया गया है, जबकि क्रमांक 62 के अनारक्षित श्रेणी के छात्र का चयन ओबीसी वन में कर दिया गया है़ इसके अलावा नि:शक्त को भी आरक्षण नहीं दिया गया है़ नि:शक्त के रूप में अनुज कुमार पासवान ने परीक्षा दी थी़ अभ्यर्थियों ने इस पूरी चयन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग करते हुए बहाली रद्द करने की मांग की है़ ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की धमकी दी है़
मामले को लेकर रमना जिप सदस्य अरविंद तूफानी ने अभ्यर्थियों के साथ उपायुक्त से मिल कर मामले की जांच करने की मांग की है़ उन्होंने कहा है कि इसमें स्थानीय को बहाल की जाये व दूसरे जिले के लोगों को हटाया जाये़ आवेदन में उपरोक्त के अलावा रामाशीष, हीरानंद, संजय, विपेश, निरंजन आदि के हस्ताक्षर है
प्रमाण पत्रों की जांच होगी : डीडीसी
इस संबंध में उपविकास आयुक्त जगतनारायण प्रसाद ने बताया कि अभी अंतर वीक्षा बाकी है़ छह फरवरी को अंतर वीक्षा में प्रमाणपत्रों की जांच की जायेगी, उसमें जो कैरेटेरिया के लायक नहीं होंगे, उन्हें हटाया जायेगा़
