चार मई से कार्यपालिका के मुकदमों का बहिष्कार कर रहे थे अधिवक्ता
गढ़वा : गढ़वा एसपी मो अर्शी का गढ़वा से तबादला होते ही जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा के आंदोलनरत अधिवक्ताओं की कलमबंद हड़ताल पूरी तरह से समाप्त हो गयी. जिला अधिवक्ता संघ की आपात आम बैठक में गढ़वा एसपी के तबादला होने तथा उन पर कार्रवाई होने तक अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल का निर्णय लिया गया था़ जिला अधिवक्ता संघ के बाद झारखंड स्टेट बार एसोसिएशन सहित कई जिले के भी अधिवक्ताओं के शामिल हो जाने से मामला गर्म हो गया था़
इस पर संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को गढ़वा एसपी पर चार महीने के अंदर विभागीय कार्रवाई करते हुए आगामी 10 सितंबर को उच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था़ उच्च न्यायालय के इस सकारात्मक रूख के बाद गढ़वा के अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका के बहिष्कार का आंदोलन 12 मई को ही एक बैठक कर वापस ले लिया था़, लेकिन कार्यपालिका का बहिष्कार गढ़वा एसपी के स्थानांतरण तक जारी रखने का फैसला लिया था़
तब से अधिवक्ता कार्यपालिका में किसी भी मुकदमे की पैरवी में भाग नहीं ले रहे थे़ बुधवार को झारखंड सरकार द्वारा गढ़वा एसपी मो अर्शी के गढ़वा से तबादला करने के आदेश आने के बाद अधिवक्ताओं ने गुरुवार से कार्यपालिका के बहिष्कार के आंदोलन को भी वापस ले लिया है़ गुरुवार को अधिवक्ताओं ने पिछले चार मई से लंबित चल रहे कार्यपालिका के मुकदमो में पैरवी शुरू की़ इसकी घोषणा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अलख निरंजन चौबे की अध्यक्षता में आहूत बैठक में की गयी़ बैठक में संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों के अलावा आंदोलन की निगरानी के लिए बनायी गयी कमेटी के सदस्य भी उपस्थित थे़
