खनन विभाग ने बालू उठाव पर ही रोक लगा दी
13 बालू घाटों से बालू उठाव के लिए जारी है लीज
पीयूष तिवारी
गढ़वा : झारखंड के मुख्य सचिव के निर्देश के उपरांत उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने राज्य से बाहर बालू ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दी है़ इस आदेश के बाद बालू घाट के लीजधारियों में हड़कंप मच गया है़ बालू उठाव के लिए घाट पर कतार में लगे सैकड़ों ट्रकों के पहिये रुक गये है़
यद्यपि मुख्य सचिव व उपायुक्त ने सिर्फ राज्य से बालू बाहर भेजे जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है़ लेकिन जिला खनन पदाधिकारी ने इससे आगे जाते हुए किसी भी प्रकार से बालू का उठाव करने को अवैध घोषित करते हुए उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी है़ इस रोक के बाद विभाग की भूमिका संदेहास्पद हो गयी है़
जिला खनन पदाधिकारी के इस आदेश के बाद न सिर्फ व्यावसायिक बल्कि शौचालय निर्माण कार्य व आवास निर्माण कार्य के लिए भी बालू का उठाव नहीं किया जा सकेगा़
यदि ग्रामीण बालू का उठाव अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी करते हैं, तो वह अवैध होगा़ जिला खनन पदाधिकारी के इस निर्देश से जिले के सभी 13 वैध बालू घाटों से बालू का उठाव सोमवार से बंद हो गया है़ गढ़वा जिले में मझिआंव, रानाडीह, डंडा, कल्याणपुर, सुरू, परासपानी, अमहरखास, पतिहारी, टंडवा व विशुनपुरा में तीन घाट वैद्य तरीके से बालू उठाव के लिए आवंटित हैं. इन सभी घाटों से सैकड़ों ट्रक बालू प्रतिदिन समीपवर्ती उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे थे़
क्या है आदेश में : मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में उपायुक्त ने जो पत्र निकाली है, उसमें कहा गया है कि गढ़वा जिले से यूपी सहित अन्य राज्यों में जो बालू भेजे जा रहे हैं, उसमें अपराधी प्रवृति के लोगों की संलिप्तता है़ जिससे गढ़वा जिले में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है़
साथ ही बड़े पैमाने पर राज्य से बाहर बालू जाने की वजह से जिले में चल रही योजनाओं के निर्माण के लिए भी बालू नहीं मिल पा रहा है़ इस वजह से राज्य से बाहर बालू भेजने को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है़ मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने 18 जनवरी को वीडियो काफ्रेंसिंग में निर्देश जारी किया था. जबकि खनन विभाग ने एक फरवरी से इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी किये हैं. वास्तविक रूप से पांच फरवरी से बालू का उठाव बंद हुआ है़
