उन्होंने कहा कि मामले में शिकायत पर पांच सदस्य कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गयी है. श्री राणा ने कहा कि यहां के आदिवासी-मूलवासी वर्तमान सरकार की कारगुजारियों से नाराज है. जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ था, वह ऐसी नीतियों वाली सरकार से पूरा होना संभव नहीं है.
श्री राधा ने कहा कि सरकार पंचायत के मुखियाओं को शराब दुकान लगवाने का पावर देकर आदिवासी क्षेत्र में शराब की गंगा बहाने का योजना बना रही है. मौके पर प्रदेश महासचिव अर्जुन यादव, जिला अध्यक्ष अमरेंद्र यादव, भूतनाथ यादव, प्रवीर कुमार वर्मा, असलम परवेज, जितेश कुमार दास आदि मौजूद थे.