नगर परिषद बोर्ड की बैठक में नियम विरुद्ध निर्णय लिये जाने को लेकर पूछा गया शोकॉज
दुमका : नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा ने दुमका नगर परिषद की अध्यक्षा अमिता रक्षित से स्पष्टीकरण पूछा है. यह स्पष्टीकरण 23 जनवरी 2016 को नगर परिषद बोर्ड की बैठक में नियम विरुद्ध निर्णय लिये जाने को लेकर पूछा गया है. विभाग का आदेश है कि नगर निकायों की स्थायी समिति अथवा बोर्ड की बैठक के लिए संबंधित संचिका ही उपमहापौर अथवा उपाध्यक्ष के माध्यम से महापौर अथवा अध्यक्ष को संचिका उपस्थापित की जायेगी और इसके तीन दिनों के आवश्यक निर्णय उनके द्वारा लिया जायेगा. जबकि नगर परिषद की उक्त बैठक में प्रस्ताव संख्या चार में निर्णय ले लिया गया था की प्रशासनिक संचिका छोड़कर वित्तीय सहित अन्य संचिकाओं को अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा. उपसचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा ने कहा है कि उक्त प्रस्ताव पर पार्षदों ने अपना विरोध दर्ज कराना चाहा था, लेकिन अध्यक्षा श्रीमती रक्षित ने विरोध दर्ज कराने नहीं दिया और मनमाने तरीके से सर्वसम्मति दर्शाते हुए प्रस्ताव को पारित कर लिया गया, जो विभागीय संकल्प 165, दिनांक 11.01.16 की कंडिका 1 एवं डब्ल्यूपीसी 1454/2015 मंजू मोदी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 21 अप्रैल 2015 को पारित आदेश के प्रतिकूल है.
पेंशन समाज की हुई बैठक : दुमका. झारखंड राज्य पेंशनर समाज के कार्यकारिणी समिति की बैठक शनिवार को अध्यक्ष लक्ष्मीकांत ठाकुर की अध्यक्षता में हुई. जिसमें सचिव कृत्यानंद सिंह ने ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर फेडरेशन द्वारा रांची में 5 जुलाई को हुए प्रदर्शन की जानकारी दी. साथ ही बताया कि प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा गया. जिसमें 7वां केंद्रीय वेतन पुनरीक्षण आयोग द्वारा कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, पेंशन व भत्ता में सुधार करने की मांग की गयी है.
