दुमका : बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य संजय कुमार मिश्र ने दुमका जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों, जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों, बाल कल्याण समिति एवं सीडीपीओ के साथ दुमका परिसदन में बैठक की.
जिसमें उन्होंने अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराने, निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर एक किलोमीटर की परिधि के बीपीएल परिवार के बच्चों का नि:शुल्क नामांकन लेने का निर्देश दिया. उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि किसी सूरत में एमडीएम बंद न हो. उन्होंने सभी विद्यालयों में 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, केजीएवीबी में रैंप बनवाने का भी निर्देश दिया. कहा कि कुपोषण उपचार केंद्र का संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है. सीटों के अनुरूप उसका संचालन नहीं हो रहा है. कुपोषित बच्चे योजना से वंचित न रहे. माप मशीन नहीं रहने के मामले क ो उन्होंने गंभीरता से लिया.
श्री मिश्र ने जिले में बाल श्रमिकों की संख्या को लेकर जानकारी नहीं रहने पर नाराजगी जतायी तथा रिपोर्ट महीने भर में देने को कहा. उन्होंने जिला बाल संरक्षण समिति का गठन करने, लापता बच्चों के संदर्भ में बाल कल्याण समिति की आवश्यक मदद लेने को लेकर भी दिशा-निर्देश दिया. बंगलादेशी मूल की एक किशोरी, जो नारी निकेतन देवघर में है, उसकी वापसी को लेकर भी उन्होंने चर्चा की तथा जल्द ही इस दिशा में बंगलादेश के एंबेसी से संपर्क स्थापित करने की बात कही.
