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26 जनवरी तक हाइकोर्ट बेंच के लिए शिलान्यास की पहल

दुमका : दुमका की नवनिर्वाचित विधायक व कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी का एक समारोह में दुमका जिला अधिवक्ता संघ द्वारा अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ की ओर से अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा द्वारा बुके एवं महासचिव सुबोध चंद्र मंडल ने अंग वस्त्र देकर माननीय मंत्री को सम्मानित किया. संघ के […]

दुमका : दुमका की नवनिर्वाचित विधायक व कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी का एक समारोह में दुमका जिला अधिवक्ता संघ द्वारा अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ की ओर से अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा द्वारा बुके एवं महासचिव सुबोध चंद्र मंडल ने अंग वस्त्र देकर माननीय मंत्री को सम्मानित किया.
संघ के वरीय अधिवक्ताओं एवं महिला अधिवक्ताओं ने पुष्पगुच्छ एवं माला पहना कर डॉ लुईस का स्वागत किया. अपने स्वागत संबोधन में संघ के अध्यक्ष गोपेश्वर प्रसाद झा ने वर्तमान विधानसभा द्वारा अपने पहले ही सत्र में दुमका में उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना के प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किये जाने एवं डॉ मरांडी के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया.
अध्यक्ष श्री झा ने मंत्री को अधिवक्ता संघ को अपनी कोई लाइब्रेरी नहीं रहने एवं सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिलने के कारण नाममात्र की बार लाइब्रेरी रहले की समस्या से अवगत कराया. कहा कि लाइब्रेरी के अभाव में अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है.
खास कर युवा एवं कमजोर वर्ग के अधिवक्ताओं पर. उन्होंने मंत्री से दुमका बार लाइब्रेरी के लिए अच्छी लाइब्रेरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, जेनरेटर एवं जैरोक्स मशीन आदि की व्यवस्था करने मे सहयोग करने की अपील की. अपने संबोधन मे मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि अधिवक्ताओं एवं दुमका की जनता ने उनपर जो विश्वास जताया है, उससे उनकी जिम्मेवारी ब करेगी. उन्होंने कहा कि संताल परगना मे चल रहे वर्तमान सेंटेलमेंट से यहां की एक एक जनता प्रभावित हो रही है, इसे समय रहते ठीक करना जरूरी है.
वही हाइकोर्ट बेंच पर उन्होंने कहा कि इसे अपने मेनिफेस्टो मे उन्होंने प्रमुखता से रखा था. रांची में उन्होंने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री से दुमका के लिए दो मांगें हाइकोर्ट बेंच एवं हॉस्पीटल की मांग रखी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा भी किया. हाइकोर्ट बेंच के लिए दुमका मे जमीन की सारी अड़चनें पूरी कर ली गयी है.
अब जल्द ही केंद्र सरकार को आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द हाइकोर्ट बेंच की स्थापना करायी जा सके. उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक हाइकोर्ट बेंच के जमीन का डिमारकेशन कर शिलान्यास कराने की भी
कोशिश होगी.

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