दुमका : ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गयी. इस अवसर पर श्री त्रिपाठी ने कहा कि कम से कम 80 प्रतिशत योजनाएं एक वित्तीय वर्ष में पूरी होनी चाहिए एवं दूसरे एवं तीसरे वित्तीय वर्ष में योजनाओं को आगे नहीं ले जाया जाना चाहिए.
मानव संसाधन के कमी के कारण जहां योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आ रही है वहां प्रमंडल स्तर से नियुक्ति की प्रक्रिया जुलाई माह तक पूरी कर लेने का भी निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान एफटीओ द्वारा नहीं हो पा रहा है उनको नगद भुगतान किया जाय.
पोस्ट ऑफिस के वरीय पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर संताल परगना प्रमंडल की एफटीओ से संबंधित समस्या का हल निकाल लें. शिविर लगाकर पेंशन के आवेदन प्राप्त करने लाभुकों के बीच वितरित किया जाय तथा जिनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है, उसके कारण की जानकारी उन्हें दे दी जाय. सचिव ग्रामीण विकास विभाग अरुण कुमार ने कहा कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी बेहतर कार्य करेंगे उन्हें विभाग की ओर से प्रशंसा पत्र भेजा जायेगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत संताल परगना प्रमंडल में केवल 70 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं. इस कारण बीमा से संबंधित दावा कम किया जाता है.
इसके अंतर्गत जो भी कार्ड बनाये जा रहे हैं उसमें सिर्फ जिले के अस्पतालों के नहीं अपितु राज्य के सभी अस्पतालों की सूची होनी चाहिए ताकि लाभुकों को बेहतर सुविधा मिल सके. सभी जिले में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में ड्राफ्टिंग एवं प्रकाशन का कार्य शीघ्र करा लेने का निदेश भी दिया गया. इंदिरा आवास में लंबित सभी योजनाओं को पूरा करने का निदेश दिया गया. निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण कार्य द्रुत गति से कराया जाय, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं. पूरे देश में 250 प्रखंड में क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम पायलट के रूप में शुरू की गई है, जिसमें झारखंड के 76 प्रखंड शामिल हैं. बैठक में आयुक्त एहतेशामूल हक, दुमका सहित पूरे संप के सभी जिलों के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, डीआरडीए निदेशक, जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं बीडीओ उपस्थित थे.
