बंदोबस्त मामले की अब दुमका में ही होगी सुनवाई

वार्ता के दौरान कोल्हान आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार ने दिया आश्वासन

लंबित पुराने वादों पर दो दिन के बजाय तीन दिन होगी सुनवाई

दुमका : बंदोबस्त जुड़े मामलों की सुनवाई की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कोल्हान आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार से मिला. इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि बंदोबस्त के सारे वादों की सुनवाई अब दुमका मुख्यालय में ही होगी. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने किया. प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त प्रदीप कुमार से अनुरोध किया गया कि पुराने वादों का निबटारा वर्ष के आधार पर किया जाये. क्योंकि 1984 का केस पड़ा हुआ है और 2018 के वादों की सुनवाई कर फैसला सुना दिया गया.

कमिश्नर ने अपने अधीनस्थ कर्मियों से कहा कि एक सूची बनाकर पुराने केसों को पहले लिस्ट में सुनवाई के लिए रखा जाये. उन्होंने बताया कि वे योजना बना रहे हैं कि लंबित मामलों को देखते हुए वादों की सुनवाई दो दिन की जगह तीन दिन की जाये. अधिवक्ताओं ने कहा कि यह कदम लंबित वादों के निष्पादन में गति लायेगा. इसे सराहनीय कदम बताते हुए इस पर जल्द पहल करने का अनुरोध उनसे किया गया. बार काउंसिल के सदस्य गोपेश्वर प्रसाद झा ने कहा कि बंदोबस्त कार्यालय के कार्य प्रणाली काफी बदतर है. सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर बंदोबस्त की बिल्डिंग बनवा रही है. वहीं, बंदोबस्त पदाधिकारी जिलावार कैंप कोर्ट ने वादों का निबटारा कर रहे हैं. जबकि बंदोबस्त पदाधिकारी आयुक्त की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं. आयुक्त ने यह आदेश दिया कि सभी प्रकार के कैंप चाहे वह सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हो या बंदोबस्त पदाधिकारी की, सारे वादों की सुनवाई दुमका मुख्यालय में ही होगी. आदेश की कॉपी बंदोबस्त पदाधिकारी को भेजने के लिए कहा, जिससे सही ढंग से काम हो पाये. वार्ता के दौरान अधिवक्ता संघ के सदस्य अरुण कुमार सिन्हा, राज किशोर प्रसाद, आर प्रसाद, सोमनाथ डे, सुनील मसाद, रवींद्र कुमार, दीपक यादव, शंकर मंडल, अनिल झा, अरुणादित्य पांडेय, पुरुषोत्तम भगत उपस्थित थे.