दुमका : उप विकास आयुक्त शशिरंजन ने शुक्रवार को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के प्रखंडस्तरीय सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण को लेकर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में 20 सूत्री सदस्यों की भूमिका पर चर्चा की.
उन्होंने कहा कि लाभुकों का चयन एसइसीसी 2011 के आधार पर हुई है. हमें वैसे लोगों को प्राथमिकता देनी है जो बेघर है. उन्होंने कहा कि 30000 बेघरों को घर देने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही 2017-18 में 14170 बेघरों को घर देने का लक्ष्य होगा. यह लक्ष्य राज्य स्तर से दिया गया है. जिसे हमें मिल कर पूरा करना है. वैसे लोगों की भी सूची बनायी जा रही है जो लिस्ट में नहीं है लेकिन वह बेघर है और जरूरतमंद है. डीडीसी ने कहा कि अब तक हो रहे आवास निर्माण कार्य के लिए प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है.
14 नवंबर तक ऐसे लोगों के गृह प्रवेश कराने पर उन्होंने बल दिया. उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष व 20 सूत्री सदस्य सभी चल रहे सरकारी कार्य का पर्यवेक्षण करें. अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाते हैं तो तुरंत शिकायत करें. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आवास बनाने में लगने वाले मेटेरियल लाभुकों की जगह पर ही उपलब्ध करायी जाय.
