मामला. बिना क्लियरेंस के वनभूमि में राजभवन, आउटडोर स्टेडियम व डीआइजी आवास बनाने का
दुमका : दुमका का जिला प्रशासन अब वन प्रमंडल दुमका को लगभग 17 एकड़ 26 डिसमिल जमीन उपलब्ध करायेगा. दरअसल, दुमका का राजभवन, आउटडोर स्टेडियम, मजिस्ट्रेट कोलोनी, डीआइजी आवास तथा पुलिस लाइन वन भूमि में बनाया गया है. मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है और 11 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होनी है.
ट्रिब्यूनल ने अगर कड़ा रुख अपनाया तो इन भवनों से आवासीय परिसर हटाया जा सकता है. हालांकि प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए उक्त कार्यों के लिए उपयोग में लायी गयी वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की कवायद तेज कर दी है. भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रामेश्वर दास ने बताया कि इस मामले में अपर समाहर्ता को उक्त वनभूमि के समतुल्य 17 एकड़ 26 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने के लिए अधियाचना की गयी है.
कितनी जमीन के लिए की गयी अधियाचना
राजभवन 4 एकड़ 42 डिसमिल
आडटडोर स्टेडिय 4 एकड़ 84
मजिस्ट्रेट कॉलोनी 1 एकड़ 05
मजिस्ट्रेट कॉलोनी 2 एकड़ 65
डीआइजी आवास 3 एकड़ 05
पुलिस लाइन 0 एकड़ 85
