धनबाद: एमडीएम योजना का एसएमएस मॉनीटरिंग सिस्टम पूरे राज्य में लागू हो सकता है. राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव देगी. प्रस्ताव पास होने पर इसे पूरे राज्य के लिए लागू किया जा सकेगा.
बुधवार को रांची में हुई राज्यस्तरीय बैठक में धनबाद के झरिया प्रखंड में चल रही इस सिस्टम का प्रेजेंटेशन दिखाया गया. बैठक में सभी जिलों के डीएसइ एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे. मानव संसाधन विकास विभाग के मुख्य सचिव ने इस प्रोजेक्ट को पूरे राज्य में लागू करने को बेहतर बताया. उन्होंने इसके लिए चार अप्रैल को होनेवाली राष्ट्रीय स्तर की बैठक में प्रस्ताव रखने पर सहमति जतायी.
इसके लिए उन्होंने धनबाद एनआइसी से इसमें आनेवाला खर्च का विवरण भी मांगा है. बैठक में इस सिस्टम की शुरुआत करने वाले धनबाद उपायुक्त की प्रशंसा हुई. प्रेजेंटेशन दिखाने वाली टीम में डीएसइ बांके बिहारी सिंह, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी महेंद्र सिंह, डिप्टी डीएसइ एमके पांडेय एवं पीएमयू के सदस्य शिवशंकर भारती शामिल थे.
क्या है इस सिस्टम में : इसके तहत प्रधानाध्यापक एवं वरीय सहायक शिक्षक के मोबाइल का पंजीकरण एवं एसएमएस के लिए उपयोग होता है. इससे एमडीएम के लिए प्रयुक्त चावल एवं रोकड़ पंजी पर प्रभावशाली नियंत्रण होता है. योजना में होनेवाले आय-व्यय में पारदर्शिता आती है. शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित होती है. शिक्षा पदाधिकारियों के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण की कार्ययोजना तैयार करती है. उपस्थिति पर आधारित स्कूलों एवं पदाधिकारियों के कार्य का विेषण होता है. शिक्षकों एवं छात्रों के मासिक उपस्थिति एवं भंडारण पंजी की ऑनलाइन उपलब्धता होती है.
