धनबाद: झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को सिटी सेंटर में हुई. विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी. संबंधित विभाग के अधिकारी और मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय लिया गया. महासचिव राजीव शर्मा ने कहा कि बाजार फीस ज्वलंत मुद्दा है. पिछले दिनों रांची में उद्योग सचिव के साथ जीटा की बैठक हुई. माडा के स्वरूप पर चर्चा की गयी.
माडा का जो स्वरूप है उसमें इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग पर बाजार फीस लागू नहीं होता है. यह बात उद्योग सचिव व नगर विकास विभाग के अधिकारी ने भी मान लिया है. इस मामले पर सरकार की ओर से पहल हो रही है. 18 व 25 मई को जीटा का प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार से मिलेगा. बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष सुशील सिंह ने किया. बैठक में कोषाध्यक्ष अमितेश सहाय, पुष्कर डोकानिया, निशांत छावड़ा, मनोज मोदी, सुशील सिंह, सुनील तुलस्यान, नवदीप खेतान आदि थे.
जीएसटी पर हेल्प डेस्क बनायेगा जीटा : महासचिव श्री शर्मा ने कहा कि जीएसटी बिल एक जुलाई से लागू हो रहा है. नया बिल होने के कारण व्यवसायियों को परेशानी हो रही है. व्यवसायियों की परेशानी को देखते हुए एक हेल्प डेस्क बनाया जायेगा. जीएसटी पर प्रत्येक सप्ताह कार्यशाला आयोजित की जायेगी. व्यवसायियों की जो समस्या होगी, उसका निदान कराया जायेगा. सीए संदीप अग्रवाल ने बैठक में जीएसटी बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
बीसीसीएल के फॉरवर्ड ऑक्शन में व्यवसायियों को दिक्कत
बीसीसीएल के फॉरवर्ड ऑक्शन में व्यवसायियों को परेशानी हो रही है. बीसीसीएल के फॉरवर्ड ऑक्शन में पुराना कोयला दिया नहीं गया और नया ऑक्शन कर दिया गया. इससे व्यवसायियों की पूंजी काफी दिनों तक फंस रही है. मामले को लेकर जीटा का प्रतिनिधिमंडल बीसीसीएल प्रबंधन से मिलेगा.
नहीं मिल रहा लिंकेजधारियों को कोयला
महासचिव श्री शर्मा ने कहा कि मार्च माह से लिंकेजधारियों को कोयला नहीं मिल रहा है. इसका साइड इफेक्ट्स हार्डकोक इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है. हाईकोक इंडस्ट्रीज की हालत पहले से खराब है. समय पर कोयला नहीं मिलने से इंडस्ट्रीज की हालत और खराब हो गयी. पिछले कई माह से एलॉटमेंट कमेटी की बैठक भी नहीं हो रही है. बीसीसीएल प्रबंधन से आग्रह है कि एलॉटमेंट कमेटी की रेगुलर बैठक कराये और चार माह के कोटे का कोयला इंडस्ट्रीज को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये.
नहीं मिल रहा इनपुट क्रेडिट टैक्स का लाभ
एक जुलाई से जीएसटी लागू हो रहा है. जीएसटी में इनपुट क्रेडिट टैक्स का प्रावधान है. इसके पहले का आइटीसी का लाभ व्यवसायियों को नहीं मिल रहा है. मामले को लेकर राज्य सरकार से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा.
फ्लैट रजिस्ट्री में दोहरी मार
फ्लैट की रजिस्ट्री में दोहरी मार पड़ रही है. जमीन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है. मामले को लेकर उपायुक्त से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे निगम
श्री शर्मा ने कहा कि ऑन लाइन नक्शा पास नहीं हो रहा है. नगर निगम के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है. इससे काफी दिक्कतें आ रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिलेगा.
11 जून को आम सभा
11 जून को जीटा की आम सभा होगी. आम सभा में पिछले वर्ष किये गये कार्यों पर चर्चा होगी. इस अवसर पर नयी कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा.
