धनबाद : कोयला खान भविष्यनिधि संगठन (सीएमपीएफओ) का विलय कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (इपीएफओ) में होगा. इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कोयला मंत्रालय आदेश दे चुका है. कुछ समय पहले कोयला मंत्री ने विलय की बात कही थी, पर विलय की प्रक्रिया अब शुरू हुई है. उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो इसके लिए कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, उसमें संयुक्त सचिव और सीएमपीएफ कमिश्नर को सदस्य बनाया गया है. सीएमपीएफ के गोदावरीखनी रीजनल ऑफिस को हैदराबाद में शिफ्ट करने को लेकर सीएमपीएफ कमिश्नर द्वारा जारी आदेश से भी इस बात को बल मिलता है.
क्या है पूरा मामला : 28 फरवरी 2017 को सीएमपीएफ ट्रस्टी बोर्ड की दिल्ली में हुई बैठक में गोदावरीखनी रीजनल ऑफिस को हैदराबाद मे शिफ्ट करने एवं भूपालपल्ली में सब-रीजनल ऑफिस खोलने का निर्णय हुआ था. इस आलोक में सीएमपीएफ के कमिश्नर बीके पंडा ने 29 मार्च 2017 को एक कार्यालय आदेश जारी कर शिफ्ट करने की प्रक्रिया 20 अप्रैल तक पूरा करने एवं 21 अप्रैल से कार्यालय को फुलफ्लेज काम करने का निर्देश दिया. इधर, 12 अप्रैल को सीएमपीएफ कमिश्नर बीके पंडा ने एक और कार्यालय आदेश जारी किया, उसमें कहा गया है कि 29 मार्च का आदेश फिलहाल स्थगित रहेगा. सूत्र बताते हैं कि कोल मंत्रालय द्वारा सीएमपीएफ को कहा गया है कि हैदराबाद में इपीएफओ का कार्यालय जब पहले से ही है, तब सीएमपीएफ को कार्यालय खोलने की कोई जरूरत नहीं है.
नौ लाख कोलकर्मी होंगे प्रभावित
बताते हैं कि सीएमपीएफ के इपीएफओ में विलय से रिटायर्ड और कार्यरत लगभग नौ लाख कोलकर्मी प्रभावित होंगे. एक जानकार के मुताबिक कोलकर्मियों को पेंशन कम मिलेगी, क्योकि इपीएफओ में 15 हजार रुपये पर पेंशन मद की राशि कटती है, जबकि कोलकर्मियों की बेसिक पर. इपीएफओ में अधिक से अधिक साढ़े ढह हजार रुपये पेंशन मिलती है, जबकि कोलकर्मियों को बेसिक का 25 प्रतिशत. कोल पेंशनर्स एशोसिएशन के अध्यक्ष रामानुज प्रसाद कहते हैं कि विलय से हमलोगों को कोई घाटा नहीं होगा. प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है. सीएमपीएफ का अपना एक्ट है. संसद से पारित करवाना पड़ेगा.
कोयला मंत्रालय के आदेश पर यह किया जा रहा है. सीएमपीएफओ के इपीएफओ में विलय की प्रक्रिया पर कोयला मंत्रालय द्वारा बातचीत की जा रही है.
बीके पंडा, कमिश्नर, सीएमपीएफ
