न्यास परिषद के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी. पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल दो के कार्यपालक अभियंता ने धनबाद एवं बलियापुर प्रखंड को ओडीएफ करने के लिए कुल 24 हजार 644 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त रखा गया, जिसकी कुल प्रस्तावित राशि 31 करोड़ 43 लाख रुपये है. बैठक में नगर निगम को उपस्कर खरीदने के लिए अलग-अलग मद में राशि आवंटित की गयी. इसमें रोड स्वीपिंग मशीन, कचरा उठाने के लिए टीपर, मिनी टीपर, डस्टबीन, डंपर आदि की खरीद शामिल है.
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325 करोड़ की योजनाएं मंजूर
धनबाद: धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ने जिले की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 325 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है. इनमें से अधिकांश योजनाएं पेयजल एवं शौचालय निर्माण से जुड़ी हैं. नगर निगम क्षेत्र के लिए भी कई योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं. रविवार को उपायुक्त ए दोड्डे की अध्यक्षता में खनिज […]
धनबाद: धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ने जिले की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 325 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है. इनमें से अधिकांश योजनाएं पेयजल एवं शौचालय निर्माण से जुड़ी हैं. नगर निगम क्षेत्र के लिए भी कई योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं.
रविवार को उपायुक्त ए दोड्डे की अध्यक्षता में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की न्यू टाउन हॉल में हुई बैठक में योजनाओं को मंजूरी दी गयी. बैठक में नगर आयुक्त मनोज कुमार, उप विकास आयुक्त गणेश कुमार, सांसद/विधायक के प्रतिनिधि, मुखिया, प्रमुख सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे. डीडीसी ने बताया कि गिरिडीह के सांसद द्वारा तोपचांची प्रखंड की खनन से प्रभावित पंचायतों रामाकुंडा, जीतपुर, हरिहरपुर, गेंदनवाडीह, सिंहदाहा एवं ब्राम्हणडीहा को शामिल करने की अनुशंसा प्राप्त हुई है.
गोल्फ ग्राउंड का मामला लटका
बैठक में नगर निगम की तीन योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिल पायी. इसमें गोल्फ ग्राउड में स्पोर्ट फैसिलिटी का विकास, हर वार्ड में ग्रीन जोन के लिए दो–दो पार्क का निर्माण कराना तथा सड़क किनारे ग्रीन पेच का डेवलपमेंट शामिल है. इन योजनाओं पर अगली बैठक में फिर से विचार होगा. चिरकुंडा नगर पंचायत की छह योजनाओं को भी मंजूरी दी गयी. इसमें उपस्करों का क्रय भी शामिल है. कई जलापूर्ति योजनाओं को भी मंजूरी दी गयी.
पिट वाटर का उपयोग सिंचाई में होगा
बैठक में कई मुखिया ने बीसीसीएल द्वारा पिट वाटर को जहां-तहां बहाये जाने की शिकायत की. कहा कि इस पानी का उपयोग सिंचाई हेतु किया जा सकता है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि ऐसे क्षेत्रों में पाइप लाइन लगाया जायेगा एवं पानी को तालाबों में डाला जाएगा. साथ ही जलापूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने को कहा.
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