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912 डीलरों को वाणिज्यकर का नोटिस गड़बड़ी

180 करोड़ का कारोबार और टैक्स जीरो परमिट से माल बेचा लेकिन पार्टी का एड्रेस नहीं दिया धनबाद : बड़े पैमाने पर सेल्स टैक्स चोरी का मामला सामने आया है. धनबाद प्रमंडल के 912 डीलरों ने चार हजार कारोबारियों को 180 करोड़ का माल बेचा, लेकिन परमिट में रिटेलर का एड्रेस नहीं दिया. डीलरों ने […]

180 करोड़ का कारोबार और टैक्स जीरो

परमिट से माल बेचा लेकिन पार्टी का एड्रेस नहीं दिया
धनबाद : बड़े पैमाने पर सेल्स टैक्स चोरी का मामला सामने आया है. धनबाद प्रमंडल के 912 डीलरों ने चार हजार कारोबारियों को 180 करोड़ का माल बेचा, लेकिन परमिट में रिटेलर का एड्रेस नहीं दिया. डीलरों ने टैक्स तो दिया लेकिन जो माल रिटेलरों को बेचा गया, उसका टैक्स वाणिज्यकर को नहीं मिला. परमिट की जांच हुई तो मामले का खुलासा हुआ. वाणिज्यकर विभाग ने सभी 912 डीलरों को नोटिस देकर रिटेलरों का प्रोपर एड्रेस देने का निर्देश दिया है. साथ ही चेतावनी भी दी है कि सही एड्रेस नहीं मिला तो डीलरों पर धारा 62 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
क्या है मामला
राज्य के अंदर पचास हजार की बिक्री पर डीलरों को परमिट देना पड़ता है. लेकिन डीलरों ने माल तो बेचा लेकिन पार्टी का सही एड्रेस परमिट में अंकित नहीं किया. जैसे रमेश के साथ एड्रेस में सिर्फ धनबाद लिखा था. ऐसे में पार्टी का सही पता नहीं होने के कारण वाणिज्यकर को करोड़ों का टैक्स नहीं मिला. मामला वित्तीय वर्ष 14-15, 15-16 व 16-17 का है.
क्या है प्रावधान
सालाना पांच लाख से अधिक का कारोबार करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य है. जांच में कई ऐसे मामले सामने आये हैं जिसमें डीलर ने एक ही पार्टी को दस से बीस लाख तक माल बेचा लेकिन एड्रेस नहीं होने के कारण सरकार को उस माल का टैक्स नहीं मिला. धनबाद कोयलांचल में पांच लाख से अधिक का कारोबार करनेवाले हजारों रिटेलर हैं लेकिन आज तक न तो वाणिज्यकर का टिन नंबर लिया और न ही टैक्स दी.
किस सेक्टर में हुआ ज्यादा गोलमाल
कोयला, टीएमटी बार, खाद्य तेल, एफएमसीजी आदि.
सभी डीलरों को नोटिस दिया गया है. 177 डीलरों ने पार्टी का नाम एड्रेस वाणिज्यकर को सौंपा है. जांच चल रही है. सही एड्रेस नहीं होने के कारण वाणिज्यकर को न तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन शुल्क मिला न ही टैक्स. सही एड्रेस नहीं देनेवाले डीलरों पर वाणिज्यकर एक्ट के अनुसार कार्रवाई होगी.
शिव चंद्र भगत, संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर

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