धनबाद: उपायुक्त ए दोड्डे ने कहा है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जायेगा. साथ ही उनके परिजनों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा.
मंगलवार को समाहरणालय में जिला बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष प्रबंध समिति की बैठक में डीसी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिये गये. बैठक में डीडीसी गणेश कुमार, एसडीएम महेश संथालिया, एलडीएम सुबोध कुमार, एएलसी प्रदीप रोबर्ट लकड़ा, एलइओ हरेंद्र सिंह मौजूद थे.
बैठक में बताया गया कि बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाये गये अभियान के दौरान नियोजकों द्वारा दो लाख 53 हजार रुपया अब तक जमा कराया गया है. डीसी ने कहा कि जिन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है उनके नाम 20 हजार रुपये का एफडी किया जायेगा. यह एफडी पांच वर्ष के लिए होगा. साथ ही तत्काल सरकारी स्कूल में नामांकन कराया जायेगा. उसके परिजनों को पांच वर्ष बाद राशि दी जायेगी.
ताकि बड़े होने पर रोजगार के लिए मदद मिल सके. बाल श्रमिकों के परिवार को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, भवन निर्माण में असंगठित मजदूर के रूप में निबंधित किया जायेगा. साथ ही श्रम विभाग की कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाया जायेगा. आज नियोजकों द्वारा श्रम विभाग में एक लाख 40 हजार रुपया जमा कराया गया. उसमें से 80 हजार रुपये झरिया प्रखंड से, 40 हजार गोविंदपुर तथा धनबाद प्रखंड से 20 हजार रुपया जमा हुआ है.
