अधिकांश सदस्यों को बातें रखने का भी नहीं मिला मौका
धनबाद : चार साल बाद हुई जिला बीस सूत्री समिति की बैठक चार घंटे भी नहीं चली. जिला बीस सूत्री एवं योजना समिति की बैठक महज रस्म अदायगी साबित हुई. अधिकांश सदस्यों को मुद्दा उठाने का मौका ही नहीं मिला.
हालांकि दोनों बैठकों में समय पर पेयजल एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं पूरी नहीं होने का मामला छाया रहा. बैठक में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सह धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि बीस सूत्री की बैठक में लिये गये निर्णय व निर्देशों को अधिकारी सख्ती से लागू करायें. इसमें किसी तरह की लापरवाही बरदाश्त नहीं होगी.
शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला बीस सूत्री समिति एवं योजना समिति की हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कई निर्देश दिये. बैठक में धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह, गिरिडीह के सांसद रवींद्र पांडेय, राज्य सभा सदस्य संजीव कुमार, टुंडी के विधायक राज किशोर महतो, झरिया के विधायक संजीव सिंह, बाघमारा के विधायक ढुलू महतो, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, निरसा के विधायक अरूप चटर्जी, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, उपायुक्त ए दोड्डे, वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चोथे, जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष इंद्रजीत महतो के अलावा समिति के सदस्य तथा सभी विभागों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे.
हर बिंदु की हुई समीक्षा : बैठक में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना, कृषि, सहकारिता, फसल बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, कल्याण, श्रमिक कल्याण, खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण सड़क, जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गयी. मनरेगा के भुगतान के संबंध में उपायुक्त ने बताया कि सभी मनरेगा मजदूरों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने की कार्यवाही की जा रही है. किसानों को सुखाड़ राहत की अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में उपायुक्त ने बताया कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में किसानों को राशि का भुगतान किया जायेगा.
राशन कार्ड की समीक्षा में बताया गया कि योग्य लोगों को राशन कार्ड प्राप्त हो इसके लिए कार्रवाई की जा रही है एवं उन्हें नजदीकी दुकानों से टैग किया जा रहा है. फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों की सूची पंचायत वार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि ग्रामसभा कर प्राथमिकता सूची तैयार की जा रही है.
खनिज ट्रस्ट की राशि से होगी जलापूर्ति : बैठक में उपायुक्त ने सदस्यों को बताया कि धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त राशि से जलापूर्ति की योजनाएं ली जायेंगी. प्रथम चरण में पांच प्रखंडों में तथा दूसरे चरण में शेष पांच प्रखंडों में जलापूर्ति की योजनाएं ली जायेगी.
योजना समिति ने दी 18.19 करोड़ की योजना को मंजूरी : जिला योजना समिति की बैठक में 18 करोड़ 19 लाख रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गयी. मंत्री ने बताया कि योजना समिति में छोटी-छोटी योजनाओं को मंजूरी दी गयी. क्योंकि बड़ी-बड़ी योजनाएं तो राज्य सरकार अलग से क्रियान्वित करा ही रही है. जिन सदस्यों ने अब तक अपनी योजनाएं नहीं दी हैं.
उन्हें जल्द से अनुशंसा देने को कहा गया है. ताकि जल्द से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा सके. बैठक में पार्षद प्रिय रंजन ने नगर निगम के वार्ड पार्षदों तथा जिला परिषद सदस्यों की योजनाओं को भी मंजूरी देने की मांग की गयी. इस पर मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दी.
निरसा व बाघमारा विधायक के बीच वाक युद्ध
बैठक में निरसा एवं बाघमारा विधायक के बीच वाक युद्ध हुआ. बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने कहा कि वृद्धा, विधवा पेंशन सहित कई योजनाओं की स्वीकृति एक विधायक बैठ कर करवा लेते हैं. यह गलत है.
सभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का नाम जुड़ना चाहिए. उन्होंने निरसा की एक फैक्टरी में गलत तरीके से मैथन जलापूर्ति का कनेक्शन दिलाने का भी मामला उठाया. कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए. निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि अगर फैक्टरी को गलत तरीके से पानी का कनेक्शन दिया गया है तो प्रशासन उसे काट कर फैक्टरी संचालक पर मुकदमा करे. बाघमारा विधायक ने कहा कि कुछ लोग गरीबों के पानी का कनेक्शन कटवा कर अमीरों को पानी दिलवा रहे हैं.
