धनबाद: झाविमो के केंद्रीय सचिव रमेश राही ने जिप क्षेत्र संख्या तीन के विजयी प्रत्याशी मुरारी मोहन सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है. उन्होंने मुरारी पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए 420 का मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की है. श्री राही मंगलवार को गांधी सेवा सदन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि श्री सिंह का एक और नाम अनूप कुमार सिंह हैं और वे तेलमच्चो पैक्स के अध्यक्ष अनूप के नाम से हैं. अनूप कुमार सिंह के विरुद्ध कांड संख्या 38-93 महुदा थाना में धारा 147, 148, 149, 307, 323, 324 के तहत दर्ज था. न्यायालय में दिनांक 29 अगस्त, 2005 को सात साल सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा मिली थी. श्री सिंह ने जिप सदस्य के नामांकन पपत्र में गोविंदपुर थाना कांड संख्या – 439- 13 को नहीं दर्शाया गया है. इस बात को छुपाने के लिए उन पर एक और प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए. पैक्स के प्रबंधक मानस मोहन सिंह अनूप कुमार सिंह के भाई हैं. यह भी गोविंदपुर थाना में दर्ज कांड में नामजद अभियुक्त हैं. जमीन के एक मामले में भी मुरारी मोहन सिंह ने जमानत अरजी दाखिल नहीं की है. नामजद अभियुक्त को नामांकन के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया. उनकी जन्म तिथि भी दो सरकारी दस्तावेज में अलग-अलग है.
अनूप और मुरारी का आवास संख्या 90 अंकित है. श्री राही ने कहा कि इस आधार पर कार्रवाई नहीं होती है तो पंचायत चुनाव अधिनियम के अनुसार दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी हाइकोर्ट जायेंगे. मुखिया प्रत्याशी पर भी आरोप : इधर निरसा थाना की पिठाकियारी पंचायत के उमेश रविदास, रामेश रविदास एवं सुरेश रविदास सहित अन्य ग्रामीणों ने उपायुक्त को पत्र लिखकर वहां के मुखिया धनंजय बाउरी की जीत को निरस्त करने की मांग की है. ज्ञापन के अनुसार धनंजय बाउरी उर्फ गांधी बाउरी पर कालूबथान ओपी में कोयला चोरी का एक मामला दर्ज है. 16 मई, 2015 केस संख्या 173- 15 में धारा 413- 414- 120 बी दर्ज है जिसमें गांधी उर्फ धनंजय बाउरी फरार घोषित है.
मुरारी सिंह का कहना है
मेरा नाम मैट्रिक के प्रमाण पत्र में मुरारी ही है. वोटर आइ कार्ड भी इसी नाम से है. जहां तक अनूप नाम होने की बात है तो वह मेरा घर का पुकारू नाम है. उस नाम से पैक्स का चुनाव लड़ा और जीता भी. रही बात सजा और जुर्माने की तो यह बात भी सही है. लेकिन वह केस खत्म हो चुका है. अभी कोलकाता में हूं. मेरे साथ और 14- 15 सदस्य यहां हैं.
मतगणना तक ही आरओ का अधिकार होता है. प्रमाण पत्र मिलने के बाद चुनाव आदर्श संहिता खत्म होते ही उनका अधिकार भी खत्म हो जाता है, ऐसे में कोर्ट में ही इसका निर्णय हो सकता है.
शेखर वर्मा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी
