पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस संबंध में आदेश दिया गया. 15 जुलाई तक बायोमीट्रिक के लिए डेडलाइन थी.
इसका अनुपालन नहीं करने वाले की सूची भी भेजने के लिए कहा गया है. सनद हो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेजा है.