धनबाद: कोयला मंत्रालय द्वारा मंत्रलय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता मे गठित कमेटी की बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी. अन्य मुद्दों के समाधान के लिए कोल इंडिया स्टैंडर्डराइजेशन कमेटी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया. अध्यक्षता संयुक्त सचिव आरपी गुप्ता ने की. कमेटी की आज दूसरी बैठक थी.
कमेटी का गठन 6-7 जनवरी 2015 को कोयला उद्योग मे हुई हड़ताल के बाद किया गया था. इसकी पहली बैठक 16 फरवरी को हुई थी. बैठक मे शामिल सीटू नेता डीडी रामानंदन ने बताया कि मजदूर प्रतिनिधियों ने पेंशन मद मे सरकार के सहयोग का मामला उठाया. कहा सरकार 1600 रुपया वेतन मान कर 1.6 प्रतिशत सहयोग करती है.
जबकि सरकार को 15 हजार वेतन मान कर 1.6 प्रतिशत सहयोग करना चाहिए. इस पर सहमति जताते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि इसे लागू करने से पहले वित्त मंत्रलय की मंजूरी जरूरी है. प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया जायेगा. मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जायेगा. श्रमिक नेताओं ने रद्द कोल ब्लॉक के मजदूरों के वेतन का मामला उठाया. उनका कहना था कि रद्द कोल ब्लॉक मे 31 मार्च के बाद काम बंद हो गया. जिस कंपनी को आवंटन हुआ है, उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया है. इस दौरान मजदूरों के वेतन का क्या होगा? श्री गुप्ता ने कहा मजदूरों को वेज प्रोटेक्शन होगा. आउटसोर्सिग के विरोध पर श्री गुप्ता ने कोई भी जवाब नहीं दिया. बैठक में कोल इंडिया चेयरमैन ए भट्टाचार्य, डीपी आर मोहन दास और यूनियनों की ओर से राजेंद्र प्रसाद सिंह, एस क्यू जामा (इंटक), प्रदीप दत्ता (बीएमएस), रमेंद्र कुमार(एटक), नथ्थु लाल पांडेय (एचएमएस) और डीडी रामा नंदन (सीटू) शामिल थे.
