धनबाद मुआवजा घोटाला में एसटी आयोग ने शुरू की कार्रवाई
रांची : धनबाद में आदिवासियों का मुआवजा बिचौलियों द्वारा हड़पे जाने के मामले में केंद्रीय जनजातीय आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. सूचना के मुताबिक, आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी और धनबाद के उपायुक्त वएसपी को दिल्ली तलब किया है.
धनबाद में आदिवासियों की जमीन रिंग रोड निर्माण में ली गयी थी. जमीन के एवज में करीब 15 करोड़ का मुआवजा बिचौलिये और अधिकारी की मिलीभगत से हड़प लिया गया था. मामला प्रकाश में आने के बाद आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करायी थी. एसटी आयोग की दो सदस्यीय टीम धनबाद आयी थी. जांच टीम ने पूरे मामले में रिपोर्ट सौंप दी है. मुआवजा बंटवारे में भारी पैमाने पर अनियमितता की बात सामने आयी है. इसमें अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है. आयोग ने जांच रिपोर्ट स्थानीय जिला प्रशासन को भी भेजी थी.
फरजी डीड से भी लिया मुआवजे का भुगतान
धनबाद में रिंग रोड, झरिया पुनर्वास और आइएसएम विस्तारीकरण के लिए अलग-अलग जमीन का अधिग्रहण किया गया था. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से लेकर मुआजवा बांटे जाने में अनियमितता बरती गयी. रैयत के नाम पर फरजी लोगों या बिचौलियों ने मुआवजा उठाया. जमीन अधिग्रहण के बाद भी उस इलाके में जमीन की खरीद-बिक्री हुई. आदिवासियों को जमीन का मुआवजा देने के मामले में पैक्स की भूमिका भी संदिग्ध रही. मुआवजे का पैसा दूसरे एकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया.
पूरे मामले की जांच आयोग ने करायी है. हमने पूरे मामले में अधिकारियों को पहले नोटिस भी भेजा है. झारखंड के अधिकारियों को आयोग में बुलाया गया है.
रामेश्वर उरांव, एसटी कमीशन के चेयरमैन
आयोग का पत्र हमें मिला है. 30 जून को दिल्ली बुलाया गया है.
उपायुक्त, धनबाद
