परिवहन विभाग ने लौटायी 12 मोबाइल दारोगाओं की सेवा
अब डीटीओ निभायेंगे मोबाइल दारोगा की भूमिका
रांची : झारखंड सरकार ने मोबाइल दारोगा का सिस्टम समाप्त कर दिया है. परिवहन विभाग ने मंगलवार को एक डीएसपी समेत कुल 12 मोबाइल दारोगा की सेवा गृह विभाग को वापस लौटा दी है. अस्थायी व्यवस्था के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को मोबाइल दारोगा की शक्ति प्रदान की गयी है.
इससे डीटीओ औचक निरीक्षण कर वाहनों की जांच-पड़ताल कर टैक्स की चोरी करने वालों को दंडित कर सकेंगे. परिवहन विभाग के सचिव रतन कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिख कर कंट्रोल रूम में फोर्स रखने का निर्देश दिया है. कहा है कि डीटीओ को जब भी औचक निरीक्षण करना होगा, वह उपायुक्त से संपर्क कर फोर्स ले सकेंगे. औचक निरीक्षण के लिए डीटीओ को फोर्स मांगने एसपी के पास नहीं जाना होगा.
पहले राज्य में टैक्स की चोरी रोकने के लिए केवल दो कंपोजिट चेक पोस्ट कार्यरत थे. इसी वर्ष 15 अप्रैल से आठ और चेक पोस्ट काम करने लगे हैं.
इस तरह राज्य के अंदर और बाहर होने वाली व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चेक पोस्ट सक्षम हो गये हैं. चेक पोस्ट पर पदस्थापित वाणिज्य कर पदाधिकारियों को टैक्स की चोरी रोकने के लिए सामग्रियों की जांच-पड़ताल आदि करने का अधिकार दिया गया है. चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के प्रवर्तन पदाधिकारियों (मोबाइल दारोगाओं) को पदस्थापित किया जाना था.
पर, सरकार ने इस प्रणाली को समाप्त करते हुए चेक पोस्टों पर तैनात किये गये वाणिज्य कर अधिकारियों को ही मोबाइल दारोगा का काम सौंप दिया. इससे अब राज्य के अंदर निरीक्षण के काम में मोबाइल दारोगाओं की उपयोगिता समाप्त कर दी गयी.
उल्लेखनीय है कि झारखंड में मोबाइल दारोगा अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात रहे हैं. राज्य में मोबाइल दारोगा राज्य की अल्पमत की सरकारों को गिराने की ताकत रखते थे. परदे के पीछे रह कर मोबाइल दारोगाओं ने सरकार को कठपुतलियों की तरह से नचाया. अवैध परिवहन की अनुमति देकर और भयादोहन कर मोबाइल दारोगाओं ने करोड़ों रुपये की कमायी की.
कार्मिक को पत्र लिख डीटीओ की सेवा मांगी, छह जिलों में पद हैं रिक्त
रांची : परिवहन विभाग के सचिव रतन कुमार ने कार्मिक को पत्र लिख कर जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) की सेवा मांगी है. कार्मिक सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि विभाग में डीटीओ की कमी है. वर्तमान में छह जिलों में डीटीओ के पद रिक्त हैं.
वहां उपायुक्तों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत काम चलाया जा रहा है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है. श्री कुमार ने कार्मिक विभाग को डीटीओ के रूप में पदस्थापित करने के लिए अफसरों की सेवा जल्द से जल्द सौंपने का आग्रह किया है.
