धनबाद: लुबी सकरुलर रोड स्थिति राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ कार्यालय की जमीन जिला परिषद की ही है. यह फैसला सीओ कोर्ट धनबाद ने सुनाया है. राकोमसं कार्यालय जिला परिषद की 44.62 डिसमिल जमीन पर बनी है. वर्ष 2010 में कोर्ट के आदेश के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया था. प्रतिवादी राकोमसं के महामंत्री एके झा से कारणपृच्छा की गयी थी. श्री झा ने कारणपृच्छा दी थी कि लगभग 20-30 वर्षो से यहां उनका दखल है. इस पर राकोमसं का कार्यालय है.
यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना है, बल्कि मजदूर की भलाई के लिए है. श्री झा का कहना था कि कार्यालय केशर-ए-हिंद खाता नंबर 142, प्लाट नंबर 650 पर है, जो 1960 से है. सीओ धनबाद ने सलामी लेकर इसके बंदोबस्ती के लिए अनुशंसा की थी, साक्ष्य के रूप में श्री झा ने भूमि बंदोबस्ती वाद संख्या 02(11)/88-89 के आदेश पत्रंक के अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति दी. श्री झा का यह भी कथन था कि जिला परिषद से हमें किसी भी प्रकार का बंदोबस्ती, एकरारनामा पट्टा प्राप्त नहीं है. उन्होंने बताया कि गलत ढंग से जिला प्रशासन ने इसे सील कर दिया है.
जांच में जो पाया गया : इधर, वादी (उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) का दावा है कि प्रतिवादी ने मौजा हीरापुर के खाता नंबर 140, प्लॉट नंबर 3217, रकवा 44.62 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण किया है. यह जिला परिषद ( डिस्ट्रिक बोर्ड) की भूमि है, जो केशर-ए-हिंद है. इसे किसी के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है. यह भूमि लोक भूमि है, जो बिहार/झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण एक्ट 1956 के अंतर्गत है. प्रतिवादी ने अवैध ढंग से अतिक्रमण किया है. इन्हें जिप की ओर से बंदोबस्ती अथवा किसी भी कार्य के लिए कोई कागजात नहीं दिया गया है. हल्का कर्मचारी व अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि वादी के आवेदन निहित भूमि मौजा हीरापुर मौजा नंबर 07, खाता नंबर 140, प्लॉट नंबर 3217 जिला परिषद के नाम से दर्ज है. इस पर राकोमसं का कार्यालय है, जिसे जिला प्रशासन ने सील कर दिया है. प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि यह जमीन जिप की है, जो लोक भूमि का अंतर्गत आता है. इसलिए कार्रवाई को संपुष्ट किया जाता है.
