धनबाद: फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह से मिला. धनबाद में लचर बिजली व्यवस्था से उन्हें अवगत कराया. जिला चेंबर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि धनबाद को कोयला राजधानी का दर्जा प्राप्त है. लेकिन धनबाद में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. ट्रांसफॉर्मर जलने के बाद ठीक करने में इतना अधिक समय लगता है कि क्षेत्र में लोगों के आक्रोश के कारण जगह-जगह सड़क जाम की घटनाएं होती रहती है. विद्युत विभाग एवं डीवीसी के बीच सामंजस्य का घोर अभाव है. मौके पर जिला चेंबर महासचिव राजेश गुप्ता उपस्थित थे.
वाणिज्यकर अधिवक्ता संघ: धनबाद वाणिज्यकर अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया. जे वैट एक्ट 2005 में कुछ संशोधनों पर चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल में बाबुलाल अग्रवाल, शुभाशीष मल्लिक, सुनील कश्यप, विनोद पसारी, संजय डालमिया, राधेश्याम अग्रवाल, भरतेश सापरिया आदि शामिल थे. फर्नीचर ट्रेडर्स: एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैनुफैक्चर्स एंड ट्रेडर्स भी मिला. ट्रेडर्स में आ रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया. एसोसिएशन के सचिव राजेश जालान ने कहा कि छोटे फर्नीचर व्यवसायियों एवं लघु उद्योग को ई-फाइलिंग से मुक्त किया जाये. मौके पर एसोसिएशन के दिनेश व अन्य उपस्थित थे.
झामुमो व मनींद्र मंच : मंत्री से झामुमो की केंद्रीय सचिव रेखा मंडल ने मिल कर 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा. श्रीमती मंडल ने पीएमसीएच की सुदृढ़ कार्य प्रणाली के लिए निगरानी समिति का गठन करने, विस्थापित एवं प्रबंध समिति को निगरानी समिति में रखने समेत कई मांग की है. इधर, शहीद मनीन्द्र नाथ मंडल विचार मंच के खेदन महतो व सत्यजीत मंडल भी मंत्री को चार सूत्री मांग पत्र सौंपा.
बिजली यूनियन : ऊर्जा मंत्री को झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाइ वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा. उनके साथ बबन प्रसाद सिंह, आरके श्रीवास्तव आदि थे. इधर, झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के प्रदेश महामंत्री राम कृष्णा सिंह ने भी मंत्री से मिल कर विद्युत कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित करने, सेवा शर्त की गारंटी पर त्रिपक्षीय समझौता करने आदि मांग की.
