धनबाद: बड़ा अंबोना पैक्स में भारी पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है. पैक्स की ऑडिट रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं. बड़ा अंबोना पैक्स में डिपोजिटरों का लाखों रुपया फंसा हुआ है. फिक्स्ड डिपोजिट का टर्म पूरा होने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है. यही नहीं ऋण माफी का भी लाख रुपया भी लाभुकों को नहीं दिया गया. पैक्स सदस्यों की शिकायत पर जेआर ऑडिटर ने टैक्स ऑडिट कराने का निर्देश दिया. जेआर ऑडिटर के निर्देश पर डीसीओ ने पैक्स प्रबंधक व अध्यक्ष से अभिलेख उपलब्ध कराने का नोटिस दिया. लगातार नोटिस के बावजूद पैक्स प्रबंधक व अध्यक्ष द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने पर पैक्स को सुपरशीड करने की अनुशंसा की गयी. इसके बाद पैक्स प्रबंधक टैक्स ऑडिट कराने को तैयार हो गये. डीसीओ ने जिला ऑडिटर को जांच का आदेश जारी कर दिया है.
क्या है मामला : पैक्स का सामान्य ऑडिट प्रति वर्ष होता है. ऑडिट के आधार पर पैक्स को अनुदान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है. ऑडिट में ही डिपोजिट व एडवांस की पूरी जानकारी होती है. बड़ा अंबोना पैक्स में ऑडिट में ही घालमेल किया गया. तत्कालीन ऑडिटर जॉनशन तिग्गा ने पैक्स की ऑडिट की थी. पैक्स के एक सदस्य के शिकायत पर ऑडिट में गड़बड़झाला का मामला सामने आया. इसलिए टैक्स ऑडिट करायी जा रही है.
क्या है टैक्स ऑडिट : पैक्स का जो ऑडिट हुआ है. उसकी पुन: ऑडिट ही टैक्स ऑडिट कहलाता है. टैक्स ऑडिट के अंतर्गत पैक्स के सभी अभिलेखों की जांच होगी. कितना डिपोजिट है और कितना एडवांस हुआ है. ऋण वसूली की रफ्तार कैसी है. टैक्स ऑडिट की अनुशंसा का अधिकार जेआर ऑडिटर को होता है.
ऑडिटर का एक वेतन वृद्धि रुका : बड़ा अंबोना पैक्स का ऑडिट ऑडिटर जॉनशन तिग्गा ने किया था. उनके ऑडिट पर पुन: टैक्स ऑडिट करायी जा रही है. जांच में गड़बड़ी की शिकायत पर आरोप क गठित की गयी. उनका एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोका गया.
