धनबाद : मनरेगा की जिला स्तरीय सुनवाई शुक्रवार को न्यू टाउन हॉल में हुई. अधिकांश लोगों ने चार माह से कर्मियों का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया. इस पर डीडीसी चंद्र किशोर मंडल ने 31 मार्च तक बकाया भुगतान का निर्देश दिया. मनरेगा कर्मियों ने कहा कि एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) में गड़बड़ी के कारण चार माह का पारिश्रमिक बकाया है, जो लगभग 20 लाख रुपये है. कहा कि इसकी जांच होगी. किसी की लापरवाही सामने आयी तो उस पर श्रम विभाग मुकदमा करेगा.
रघुनाथपुर और कदैयां पंचायत के रोजगार सेवक को जुर्माना
जन सुनवाई के दौरान कदैयां और पूर्वी टुंडी के रघुनाथपुर के दो रोजगार सेवकों पर लापरवाही के आरोप में एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया. रघुनाथपुर में 32 योजनाएं ली गयी हैं, लेकिन सबसे कम राशि खर्च की गयी है. डीडीसी ने कहा कि दोनों पंचायत की योजनाओं की जांच करने वह स्वयं जायेंगे.
महुदा पंचायत को मिलेगा अवार्ड
मनरेगा लोक पाल डॉ काशीनाथ चटर्जी ने सुझाव दिया कि जो पंचायत अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाना चाहिए. समीक्षा के बाद पाया गया कि बाघमारा प्रखंड की महुदा पंचायत में सौ दिनों तक दो सौ मजदूरों ने काम किया है. डीडीसी ने इसे अवार्ड देने की घोषणा की. डीडीसी ने सभी मुखिया और रोजगार सेवक को उपस्थित रहने का निर्देश दिया. आज रघुनाथपुर और कदैंया के रोजगार सेवक तो मौजूद थे, लेकिन वहां के मुखिया नहीं थे.
ये थे उपस्थित: श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हरेंद्र सिंह, पोस्टल इंस्पेक्टर राम अवध सिंह, सभी बीडीओ, बीपीओ, मनरेगा के प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रभात कुमार, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, पंचायत प्रतिनिधि आदि थे.
