बाघमारा: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लाभ प्रखंड की तीन लाख से अधिक आबादी को निकट भविष्य में मिलेगा. निरसा के बाद बाघमारा ऐसा दूसरा प्रखंड होगा, जिसे केंद्र सरकार ने योजना के लिए चुना है. अब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग लाखों लोगों की प्यास बुझाने की कवायद में जुट गया है.
सबसे पहले सर्वे कार्य होगा. इसके लिए निविदा जारी कर दी गयी है. सर्वे एजेंसी नदी का वाटर लेवल देखने के साथ किस जोन में कहां जलमीनार बनाना ठीक रहेगा, ऐसी चीजों से अवगत करायेगा. सर्वे रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर जमा करनी है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, योजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. विभाग दामोदर नदी से पानी जलमीनार तक पहुंचायेगा. वहां से ग्रामीणों तक आपूर्ति की जायेगी. प्रखंड की 47 पंचायतों के 162 गांव इस योजना की जद में होंगे. इन 47 पंचायतों को 18 जोन में बांटने पर विचार हो रहा है, ताकि जलापूर्ति योजना का सही संचालन हो़ 18 जोन में 18 जलमीनार का निर्माण किया जाना है.
इन पंचायतों को मिलेगा लाभ
खानूडीह निचितपुर 2, भीमकनाली, माटीगढ़ा, नदखुरकी, केसरगढ़, लूतीपहाड़ी, मांद्रा, डुमरा दक्षिण, डुमरा उत्तर, बरोरा, टुंडू, तेतुलिया 1, जमुआ, मुराईडीह, दरिदा, बेहराकुदर, निचितपुर 1, रघुनाथपुर, झींझीपहाड़ी, जमुआटांड़, फाटामहुल, धावाचीता, राजगंज, महेशपुर 1, बागदाहा, गोविंदाडीह, छोटानगरी, दलूडीह, कपूरिया, पादूगोड़ा, कुमारजोरी, कंचनपुर, मलकेरा दक्षिण, मलकेरा उत्तर, धर्माबांध, मधुबन, तारगा, बांसजोड़ा, फुलारीटांड़, खरखरी, महेशपुर 2, बहियारडीह, सिंगड़ा, तेतुलिया 2, हथूडीह की तीन लाख एक हजार नौ सौ अस्सी आबादी को योजना का लाभ मिलेगा.
सर्वे की निविदा निकाली गयी है
मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के सर्वे की निविदा निकाली गयी है. सर्वे के उपरांत विभाग इसे अमलीजामा पहनायेगा. दामोदर नदी से जलापूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर 18 जोन बनाये गये हैं, जहां 18 जलमीनार बनायी जायेंगी.
प्रमोद कुमार सिंह, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
भयावह स्थिति से डीसी को कराया था अवगत
योजना प्रारंभ हो रही है, यह सुन कर विश्वास नहीं हो रहा है. प्रभात खबर से मुङो इसकी जानकारी मिली. बाघमारा में व्याप्त जलसंकट को ले मैं तत्कालीन उपायुक्त प्रशांत कुमार से मिली थी. भयावह स्थिति से अवगत करा उनसे पहल की मांग की थी.
रविता देवी, प्रमुख
