धनबाद : उपायुक्त प्रशांत कुमार ने सभी बैंक प्रबंधन को खाताधारियों के बचत खाता को आधार नंबर से लिंक करने का आदेश दिया है. अगस्त से आधार नंबर पर ही सरकारी सब्सिडी मिलेगी. साथ ही सरकारी योजनाओं में रुचि नहीं लेने वाले सात बैंकों से सरकारी लेन-देन पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
शनिवार को डीसी प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की हुई बैठक में अनुपस्थित रहने वाले बैंक प्रतिनिधियों के खिलाफ उनके वरीय अधिकारियों को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया. बैठक में सात बैंकों से किसी तरह का सरकारी लेन- देन नहीं करने का निर्देश दिया.
ये बैंक केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर,पंजाब एंड सिंध बैंक हैं. इन बैंकों ने अपना वार्षिक स्टेटमेंट जमा नहीं किया है. साथ ही डीएलसीसी की बैठक में भी नियमित रूप से नहीं आते.
नियमित रूप से रिपोर्ट भेजें
डीसी ने आधार कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी खाता को आधार लिंक से जोड़ने का काम जल्द पूरा करें क्यों कि अगस्त माह से जितनी भी सब्सिडी मिलेगी, वह इसी के आधार पर मिलेगी. सभी बैंकों को हर माह नियमित रूप से यह रिपोर्ट देने को कहा गया कि उनके बैंक में कितने खाताधारियों का आधार कार्ड लिंक हुआ है. उन्होंने कहा कि देश के 121 बैंक इससे जुड़ गये हैं.
बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक साख जमा अनुपात का बुक जारी किया गया. इस वर्ष की साख जमा योजना 1530 करोड़ की है. पिछले वित्तीय वर्ष की सभी योजनाओं में क्या स्थिति रही इसकी समीक्षा की गयी. बैठक में डीडीसी रतन कुमार गुप्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी राजेश कुमार, एलडीएम राज कुमार श्रीवास्तव के अलावा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
