मौके पर रामकुमार सिंह चौधरी ने कहा कि देश के विकास के साथ कोयला उद्योग में भी किसानों ने त्याग किया है. श्री चौधरी ने कहा कि बीसीसीएल द्वारा जारी अधिसूचना में दर्शाया गया है कि साढ़े चार हजार एकड़ लगभग जमीन धोबनी, धनडाबर, चिरुडीह, गरभूडीह कारीटांड़, गोपीनाथडीह, लालपुर, चक फुटाहा सहित 24 राजस्व गांव का जमीन अधिग्रहण होगा.
श्री चौधरी ने प्रबंधन के अधिसूचना के उस बिंदु का विरोध किया है, जिसमें कुछ मौजा रकबा का आंशिक भाग अंश अधिग्रहण करने की बात कही गयी है. कहा कि प्रबंधन न्यायसंगत नियोजन, पूर्व में किये गये अधिग्रहण जमीन जिसका भुगतान नहीं हुआ है.
ऐसी सभी जमीनों का वर्तमान दर से भुगतान, कंपनी के लाभांश का शेयर ग्रामीणों को पीढ़ी दर पीढ़ी देने, पुनर्वास की मांग की है. बैठक में तय समय सीमा के अंदर आपत्ति दर्ज कराने पर सहमति बनी. बैठक में पंचायत के मुखिया दीपक सिंह चौधरी, उप प्रमुख रमेश सिंह चौधरी, संजय सिंह चौधरी, फणींद्रनाथ सिंह चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, पंचानन महतो, सुशील ओझा, सुकर महतो, रामेश्वर चौधरी, मुन्ना चौधरी, भोला ओझा, अनूप चौधरी, योगेश चौधरी, सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे.
