धनबाद: रांची में कोयला कंपनियों की समस्या को ले कर शुक्रवार को मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में कोयलांचल के भू-धंसान प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जेआरडीए के कार्यो में तेजी लाने पर बल दिया गया.
बीसीसीएल ने इसके लिए तत्काल जेआरडीए को डेढ़ सौ करोड़ रुपया मुहैया कराने पर सहमति जतायी. पुनर्वास कार्य में जमीन की समस्या भी उठी. धनबाद के डीसी प्रशांत कुमार ने कहा कि जमीन तलाशने का काम जारी है.
कई स्थानों पर भूमि चिह्नित की गयी है. बैठक में जेआरडीए के कार्यो को देखने के लिए एक स्वतंत्र आइएएस अधिकारी के पोस्टिंग का भी मामला उठा. लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया. कोयला सचिव एसके श्रीवास्तव ने कहा है कि देश के सात कोयला उत्पादन राज्यों में झारखंड अग्रणी है. इन सभी राज्यों में कोयला उत्पादन संबंधी नीतियों में समानता होनी चाहिए.
मेडिकल कॉलेज का निर्माण करायें: मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि कोयला उत्खनन से जुड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा पूर्व में दी गयी सहमति के आलोक में राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण शीघ्र कराया जाये.
ये थे मौजूद : प्रधान सचिव गृह एनएन पांडेय, प्रधान सचिव पथ राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जेबी तुबिद, प्रधान सचिव वन अलका तिवारी, सचिव खान एवं भूतत्व विभाग सुनील वर्णवाल, अध्यक्ष झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एसएन वर्मा, धनबाद के डीसी प्रशांत कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी टीके लाहिड़ी, डीटी डीसी झा के अलावा रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, बोकारो के उपायुक्त उपस्थित थे.
