धनबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकार( डालसा) की ओर से शनिवार को कोर्ट परिसर में लोक अदालत लगायी गयी. दो अक्तूबर से अब तक लगी लोक अदालत में एक लाख, 14 हजार, 990 मामले का निबटारा किया गया.
यह जानकारी देते हुए डालसा के सचिव अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि इसमें बीसीसीएल के बहुत सारे मामले, बीएसएनएल, बिजली विभाग, ट्रैफिक चालान, परिवहन विभाग, पेंशन, बैंक लोन, होल्डिंग टेस्ट, रेलवे सहित अन्य विभागों के मामले थे. सभी का निष्पादन छह दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कर दिया जायेगा. शनिवार को लगे लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार शर्मा, डालसा के सचिव अनिल कुमार पांडेय, निकेश कुमार सिन्हा, प्रवीण कुमार, वीरेश कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी दिनेश मिश्र, अजय कुमार गुड़िया, विश्वनाथ उरांव थे.
वहीं प्रबंधक( एसएआरसी) संजय चंद्र किशोर ने बताया कि बकाये ऋण धारकों को बकाया राशि का 25 प्रतिशत एक मुश्त आवेदन के समय व 75 फीसदी दो महीने के अंदर जमा करना होगा. वैसे धारक बैंक कर्ज और कोर्ट केस से मुक्ति पा सकते हैं.
एसबीआइ की विशेष ऋण माफी योजना
छह दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के आलोक में भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआइ ) ने विशेष ऋण माफी योजना की घोषणा की है. एसबीआइ के महाप्रबंधक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिन बकाया ऋण धारकों पर बैंक का बकाया है वे समझौता के लिए 6 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बकाया ऋण धारकों का बकाया ब्याज माफी के साथ बकाया के 10 से 40 फीसदी तक राशि माफ की जा सकती है.
