धनबाद: डीआरडीए सभागार में सोमवार को हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में शहर की सफाई का मुद्दा छाया रहा. 150 दैनिक मजदूर रखने पर सहमति बनी. इन मजदूरों से आवश्यकतानुसार काम लिया जायेगा. को-ऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से भी सफाई कराने पर जोर दिया गया. फंड की कमी की बात उठी. तय हुआ कि पहले सफाई करायी जाये, फिर टैक्स वसूल कर फंड को समृद्ध किया जाये.
बोर्ड की बैठक के बाहर दैनिक मजदूरों का हंगामा : बोर्ड की बैठक के बाहर दैनिक मजदूरों ने हंगामा किया. तीन माह का बकाया मानदेय की मांग की. नगर आयुक्त ने दैनिक मजदूरों को अगले माह बकाया राशि देने का आश्वासन दिया. इसके बाद दैनिक मजदूर शांत हुए.
तीन माह का समय दें : नगर आयुक्त
नगर आयुक्त ने कहा कि तीन माह का समय दें. सफाई से लेकर विकास कार्य धरातल पर दिखेगा. लोक सभा चुनाव के कारण चार माह तक कोई काम नहीं हुआ. 24 करोड़ की 367 योजनाएं तथा 12 करोड़ की सड़क की योजना फलीभूत नहीं हुई. 14-15 के लिए 47 करोड़ की योजना आयी है. सितंबर माह तक राशि खर्च भी करना है. लेबर पेमेंट का मामला भी हल होगा.
अभी नहीं बढ़ेगा होल्डिंग टैक्स
प्रोपर्टी टैक्स के लिए मॉडल-2 को बोर्ड ने स्वीकृति दी. नगर आयुक्त बीपीएल दास ने कहा कि मॉडल-2 के प्रथम चरण में सरकार द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट सर्वे करेगा. होल्डिंग का डाटा बेस तैयार किया जायेगा. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम टैक्स तय करेगा. कंसल्टेंट ही होल्डिंग व जलकर की वसूली करेगा. बदले में उसे कमीशन मिलेगा. दूसरे चरण में होल्डिंग बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड में लाया जायेगा. इसके अलावा शहरी जलापूर्ति व्यवस्था के लिए जल परिषद् के गठन को भी मंजूरी दी गयी. बीएसयूपी के द्वारा पूर्व के स्वीकृत 3600 यूनिट को राजीव आवास योजना के तहत संशोधित करा कर भारत सरकार से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने को स्वीकृति दी गयी.
