धनबाद : व्यावसायिक खनन पर कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ गुरुवार को दिल्ली में हुई बैठक में यूनियन नेताओं ने साफ कहा कि व्यावसायिक खनन की कोई जरूरत नहीं है. कोल इंडिया देश में कोयले के मांग के अनुरूप उत्पादन करने में सक्षम है.
बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव एनके सुधांशु ने की. अवर सचिव आरएस सरोज, कोल इंडिया के अधिकारी, डॉ बीके राय (बीएमएस), नत्थूलाल पांडेय (एचएमएस), जीके श्रीवास्तव (सीटू) भी उपस्थित थे. एटक का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था. बताया गया कि सीपीआइ की पार्टी कांग्रेस के कारण एटक प्रतिनिधि शिरकत नहीं कर पाये.
यूनियनों के बदले सुर
बैठक में संयुक्त सचिव ने व्यावसायिक खनन पर यूनियन नेताओं के विचार पूछे. नेताओं ने व्यावसायिक खनन को कोल इंडिया और कोयला मजदूरों के खिलाफ बताया. नेताओं ने कहा कि भविष्य में भी व्यावसायिक खनन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि कोल इंडिया देश के कोयले की मांग को पूरा करने में सक्षम है. कोल इंडिया कोयले की ढुलाई के लिए परिवहन की समस्या, जमीन अधिग्रहण की समस्या से जूझ रहा है. मशीनों की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है. कोल इंडिया को समस्याओं से निजात दिलाने में सरकार सहयोग करें ताकि मांग के अनुरूप कोयले का उत्पादन किया जा सके.
सीआइएल अधिकारी किसी की नहीं सुनते
बैठक में यूनियन नेताओं ने कोल इंडिया के अधिकारियों की शिकायत में कहा कि 26 फरवरी 2018 को स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी की बैठक में मंत्री ने ओवरमैन और सेकेंड क्लास पास मैनेजरों को तत्काल पदस्थापित करने का आदेश दिया था. मात्र 105 ओवर मैन की सूची निकली है. ठेका मजदूरों की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर पांच लाख भुगतान का आदेश एक साल पहले दिया गया था, पर आज तक लागू करने का आदेश कोल इंडिया ने नहीं जारी किया.
