धनबाद : कोयलांचल में लगभग दो वर्षों से लोगों को दोनों शाम पानी नहीं मिल रहा है. गर्मी हो या सर्दी यहां जल संकट बरकरार है. कभी बिजली का बहाना तो कभी मोटर खराब होने का रोना. अधिकारी जहां विभाग-विभाग का खेल खेलने में व्यस्त हैं, वहीं जन प्रतिनिधि नौकरशाहों पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं.
तीन विभागों के जिम्मे जलापूर्ति व्यवस्था : धनबाद जिला में पानी का काम तीन विभाग देख रहा है. माडा जहां झरिया, कतरास एवं दूसरे इलाकों में जलापूर्ति कर रहा है. वहीं नगर निगम धनबाद शहरी क्षेत्र में पानी देता है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद शहरी क्षेत्र के लिए मैथन से पानी ला कर नगर निगम को देता है. वहीं कई प्रखंडों में सीधे जलापूर्ति भी करता है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से यहां पानी की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम को हैंड ओवर करने का आदेश जारी किया गया है. हालांकि इस पर नगर विकास विभाग ने सहमति नहीं दी है. धनबाद नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मैन पावर की कमी के कारण हैंड ओवर नहीं लिया जा सकता.
तीन वर्षों में समय नहीं निकाल पाये प्रभारी मंत्री : धनबाद जिला में जन समस्याओं खासकर पानी-बिजली संकट पर राज्य के ग्रामीण विकास सह धनबाद के प्रभारी मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा आज तक एक बैठक तक नहीं कर पाये. प्रभारी मंत्री यहां केवल दो बार जिला बीस सूत्री की बैठक कर पाये हैं. वह भी खानापूर्ति के लिए.
स्थिति गंभीर, आज डीसी से बात करेंगे : पशुपति नाथ सिंह
सांसद पीएन सिंह कहते हैं कि धनबाद में पानी, बिजली की समस्या गंभीर है. लोग मारा-मारी पर उतर आये हैं. कल डीसी से बात करेंगे. सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक होनी चाहिए. फेंका-फेंकी से काम नहीं चलेगा.
धनबाद में प्रशासनिक तंत्र फेल : राज
विधायक राज सिन्हा कहते हैं कि धनबाद जिला में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है. इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी. अधिकारी एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं. सीएम से बात किये हैं. ऐसी हालत में जिला को छोड़ा नहीं जा सकता. डीसी से पहले भी बोल चुके हैं कि पानी-बिजली संकट पर सभी संबंधित विभाग की बैठक बुलायी जाये. लेकिन अब तक नहीं बुलायी गयी.
सांसद कुछ बोलते नहीं और विधायक कोयला के कारोबार में व्यस्त हैं
धनबाद . पूर्व मंत्री मो. मन्नान मल्लिक ने पानी-बिजली और नकदी संकट पर कहा है कि भाजपा नेताओं को जन समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है. वे संवेदनहीन हैं और केवल धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना जानते हैं. अखबार में बयानबाजी व अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवा कर जनता को गुमराह कर रहे हैं. जनता धनबाद के सांसद व विधायक के कर्मों को देख रही है. मन्नान ने कहा कि विधायक राज सिन्हा कोयला कारोबार में व्यस्त हैं तो जनता की समस्या क्यों देखेंगे. जनता के वोट से चुनाव जीत कर जनता की समस्या को भूलकर जनप्रतिनिधि अपने व्यवसाय में लगे हैं. जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है. सांसद तो कुछ बोलते ही नहीं है. धनबाद में पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है. कई मुहल्ले में तो चार-चार दिन पानी नहीं चलता है. दो साल में लोगों को किसी भी दिन दोनों टाइम पानी नहीं मिला है. बिजली का वही हाल है. जनता को पानी-बिजली नहीं देने वाले जन प्रतिनिधियों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए.
रिजर्वायर में पानी स्टोरेज हुआ तो गुरुवार को होगी जलापूर्ति
तेतुलमारी. धारकिरो-कांको के पास माडा की पाइप फटने के बाद पांच दिनों में मरम्मत पूरी होने से तिलाटांड़ रिजर्वायर में पर्याप्त पानी का स्टोरेज होगा. तभी गुरुवार को जलापूर्ति हो सकेगी. पाइप फटने से एक सप्ताह से तेतुलमारी, सिजुआ, कतरास कोयलाचंल में लोग जलसंकट झेलने को मजबूर हैं. 12 अप्रैल को पाइप फटने के बाद मरम्मत शुरू हुई, लेकिन पानी के दबाव के कारण काम में व्यवधान पहुंचा. विभाग द्वारा सोमवार की शाम पाइप को मरम्मत कर ली गयी. अब तिलाटांड रिजार्वयर में पानी स्टोरेज की समस्या है. माडा एसडीओ श्रवण कुमार ने बताया कि तिलाटांड़ रिजार्वयर में 16 फुट पानी जमा होने के बाद ही जलापूर्ति होगी. माडा कर्मचारियों ने बताया कि मंगलवार की शाम छह बजे तक तिलाटांड रिजार्वयर में दो फुट दो इंच ही पानी स्टोरेज हो सका था. रिजार्वयर में क्षमता अनुकूल पानी स्टोरेज होने पर संभवतः गुरुवार को जलापूर्ति की जा सकती है.
खराब चापाकलों की होगी मरम्मत : बीडीओ
धनबाद. पंचायतों के तमाम चापाकलों की मरम्मत करायी जायेगी. ताकि गर्मी में सभी चापाकलों से पानी मिल पाये. वहीं पंचायत की 23 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की व्यवस्था नहीं है. इन केंद्रों में भी इस गर्मी में पानी की व्यवस्था करनी है. ये बातें बीडीओ जीतेंद्र कुमार यादव ने प्रखंड में आयोजित साप्ताहिक बैठक में योजनाओं की समीक्षा करते हुए कही. उन्होंने कहा कि प्रखंड के कुछ स्कूलों में भी पानी उपलब्ध कराना है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पेंडिंग केसों के जल्द निबटाने की बात कही. बताया कि वर्ष 2016-17 में 10, वर्ष 2017-18 में 30 पेंडिग आवास को पूरा करना है. वहीं 2018-19 में लाभुकों से रजिस्ट्रेशन लेना है. मनरेगा योजना के तहत प्रखंड में लगभग 350 मजदूर हैं. लगभग डेढ़ सौ मजदूरों को इसमें और जोड़ना है. मौके पर पंचायत सेवक, बीपीओ, रोजगार सेवक आदि कर्मचारी थे.
