धनबाद: नगर निगम का बिल्डिंग डिवीजन पूरी तरह फेल है. इस विभाग में कार्यरत कर्मियों को बिल्डिंग बॉयलॉज संबंधी जानकारी नहीं है. छह महीने में मात्र तीन नक्शा पारित किये गये. सोमवार को मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बिल्डिंग डिवीजन की समीक्षा बैठक में अधिकारी-कर्मियों की खिंचाई की. प्रोग्रेस रिपोर्ट पर न तो टाउन प्लानर कुछ बोल पाये और न अन्य कर्मी.
एक दूसरे पर थोपा-थोपी की गयी. बिल्डिंग डिवीजन की कार्य प्रणाली से मेयर खासे नाराज थे. उन्होंने कहा कि छह महीने में कोई काम नहीं हुआ. केवल टाइम पास किया गया है. नगर आयुक्त को बिल्डिंग डिवीजन में कार्यरत टीम में बदलाव के निर्देश दिये गये. समीक्षा बैठक में अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद, मुख्य अभियंता एसके सिन्हा, कनीय अभियंता विकास कुमार, टाउन प्लानर भवतारण महतो, टैक्स कलेक्टर विंध्यांचल व सहायक चंदन सिन्हा थे.
नक्शा के लिए 70 लोगों ने दिया है आवेदन: नक्शा के लिए 70 लोगों ने निगम में ऑन लाइन आवेदन दिया है. प्रावधान है कि जो निगम के लाइसेंसी हैं, उनके द्वारा ही ऑन लाइन आवेदन देना है. छह माह में कुछ तकनीकी फॉल्ट के कारण 20 नक्शा वापस कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ नक्शा इंजीनियरिंग सेल में है तो कुछ टाउन प्लानर के पास लटका हुआ है.
नक्शा बाद में, पहले मांगते हैं घूस
शांति देवी ने मेयर को पत्र लिखकर एलटीपी (लाइसेंस टेक्निकल पर्सन) मनीष कुमार पर घूस मांगने का आरोप लगाया है. पत्र में कहा गया है कि नक्शा पास कराने में मोटी रकम घूस मांगी जाती है. एलटीपी की ओर से कहा जाता है कि निगम के अधिकारियों को घूस देना पड़ता है. जब तक पैसा नहीं देंगे, नक्शा पास नहीं होगा. इधर, एलटीपी मनीष कुमार ने आरोप को निराधार बताया. कहा कि शांति देवी का नक्शा पारित हो चुका है. वे-वजह आरोप लगा रही हैं. सोमवार को समीक्षा बैठक में भी यह मामला जोर शोर से उठा.
ऑन लाइन में भी घूस की व्यवस्था
नगर निगम में घूस की परंपरा कब बंद होगी. सर्वविदित है कि निगम में बिना घूस दिये फाइल सरकती तक नहीं है. अवधारणा थी कि ऑन लाइन व्यवस्था में घूस की परंपरा बंद हो जायेगी. लेकिन यहां भी घूस लेने की शिकायत वरीय अधिकारियों तक पहुंचने लगी है.
