देवघर: बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर 21 अप्रैल को अधिवक्ताओं द्वारा जोरदार आंदोलन किया जायेगा. देवघर जिला अधिवक्ता संघ इस आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकालेंगे व उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगे. सुबह साढ़े नौ बजे एडवोकेट एमेंडमेंट बिल की प्रतियां सामूहिक तौर पर जलायी जायेगी. साथ ही विरोध के तौर पर न्यायिक कार्यों में मध्याह्न अवकाश के बाद कामकाज नहीं करेंगे. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव प्रणय कुमार सिन्हा ने इस आशय की जानकारी दी है.
चरणबद्ध आंदोलन की रुपरेखा तैयार : बालेेश्वर : स्टेट बार कौंसिल के कार्यकारी उपाध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद ने आंदोलन की चरणबद्ध रुपरेखा तैयार कर ली है. आंदोलन की दूसरी कड़ी में 21 अप्रैल को जिला मुख्यालयों में रैली, दहन कार्यक्रम व मांगों ये संबंधी ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय है. इसके बाद 22 अप्रैल को पुन: समीक्षात्मक बैठक होगी जिसमें मांग संबंधी बातों पर विचार-विमर्श होगा. दो मई को स्टेट के प्रतिनिधियों का जुटान दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में होगा जहां से विशाल विरोध मार्च निकाला जायेगा जो राजघाट तक जायेगा. जहां पर आम सभा होगी. यह कार्यक्रम लॉ कमिशन के विरोध में किया जा रहा है.
क्या है लॉ कमिशन के एडवोकेट एमेंडमेंट बिल में
काम में लापरवाही या अनुशासन भंग करने पर कार्रवाई के प्रावधान
वकालत व्यवसाय भी उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में यानी अधिवक्ता की गलती पर उन्हें हर्जाना चुकाना होगा
बार कौंसिल के अाधे से अधिक सदस्य हाइकोर्ट तय करेगा जो वकालत नहीं, बल्कि अन्य पेशे से होंगे
बार कौंसिल ऑफ इंडिया सदस्य के लिए चुनाव नहीं होगा, ये नामित होंगे
न्यायिक अधिकारियों को वकीलों के लाइसेंस के कैंसिल करने के लिए अधिकार प्राप्त होगा
हड़ताल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने व हड़ताल करने पर हर्जाने का प्रावधान आदि.
