यही नहीं प्रखंड स्तर पर शपथ पत्र जमा लेने के क्रम में सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की कॉपी दो-दो सेट में जमा लिया जा रहा है. जबकि जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी पत्र में प्रमाण पत्र जमा करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है. प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी की इस मनमानी से नवनियुक्त शिक्षकों में काफी रोष है. कार्यरत 599 शिक्षकों के मुकाबले विभाग द्वारा अबतक 117 नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान से वंचित रखा है. लेकिन, विभागीय सूत्रों की माने तो अबतक महज 127 शिक्षकों को ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो सकी है.
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वेतन भुगतान में अनियमितता का आरोप
देवघर : जिले में नवनियुक्त प्राइमरी शिक्षकों के वेतन भुगतान में कई प्रकार की विसंगतियां सामने आ रही हैं. विभाग ने फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों की सूची जारी कर उन्हें वेतन भुगतान से वंचित कर दिया है. लेकिन, सूची में ऐसे कई शिक्षकों के नाम शामिल कर दिये हैं जिन्हें न तो अबतक जांच […]
देवघर : जिले में नवनियुक्त प्राइमरी शिक्षकों के वेतन भुगतान में कई प्रकार की विसंगतियां सामने आ रही हैं. विभाग ने फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों की सूची जारी कर उन्हें वेतन भुगतान से वंचित कर दिया है. लेकिन, सूची में ऐसे कई शिक्षकों के नाम शामिल कर दिये हैं जिन्हें न तो अबतक जांच कमेटी द्वारा चिह्नित किया गया न उन पर झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की आपत्ति है. ऐसे में शिक्षकों के सामने वेतन भुगतान को लेकर परेशानी सामने आ गयी है.
नवनियुक्त शिक्षकों ने वेतन भुगतान में विभागीय कार्यशैली पर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जतायी. कहा कि विभाग द्वारा फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों की सूची तो जारी की गयी है. लेकिन, सूची किस आधार पर तैयार की गयी, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है. न ही जारी सूची में किसी प्रकार की जानकारी ही स्पष्ट रूप से दी गयी है.
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