देवघर : संताल परगना में 20 सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है. कुछ की धरातल पर उतारने की कागजी प्रक्रिया शुरू हो गयी है और कुछ का काम कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन कई कारणों से आज तक बड़ी सिंचाई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पायी है. लंबित योजनाओं के बारे में सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री को लिखित रूप से अवगत कराया था. सांसद के पत्र पर पीएमओ ने जल संसाधन विभाग से जवाब मांगा. झारखंड जल संसाधन विभाग ने जो डेवलपमेंट रिपोर्ट केंद्र को दिया है, इससे संताल में लंबित नयी-पुरानी योजनाओं की हकीकत पता चलती है.
सांसद की अनुशंसा पर लघु सिंचाई की 200 योजनाओं में से 107 योजनाओं काम आगे बढ़ा है. इन योजनाओं का काम एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम(एआइबीपी) और आरआरआर से स्कीम से होगा. इसके तहत 107 लघु सिंचाई स्कीम और पांच वृहत तालाब का निर्माण होगा. इस पर 35.30 करोड़ की लागत आयेगी. पीएमओ ने सभी लंबित सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
योजनाओं की हकीकत
मोतीहारा नदी पर कालीपुर जलाशय योजना, भुरभुरी नदी पर भुरभुरी जलाशय योजना, टेपरा नदी पर विशनपुर जलाशय योजना व जमुना नदी पर जमुनिया जलाशय योजना : इन योजना की प्री-फिजिब्लिटी रिपोर्ट की जांच हो गयी है. इसकी प्रक्रिया छह माह के अंदर पूरी कर ली जायेगी.
बांसलोइ नदी पर पोड़ैयाहाट के परगोडीह में बांसलोई जलाशय योजना, डुमरिया वीयर और पकड़िया वीयर : ये तीनों योजनाएं द्वितीय बिहार सिंचाई आयोग ने स्वीकृति दी है. लेकिन विभाग के पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है जिससे पता चल पाये कि ये योजनाएं उपयोगी हैं या नहीं. इसलिए इन योजनाओं की प्री-फिजिब्लिटी स्टडी तैयार करवायेंगे.सुग्गाबथान जलाशय योजना : इस योजना का डीपीआर नयी दिल्ली की एजेंसी मेसर्स वैपकॉस तैयार कर रही है. स्थानीय लोगों के विरोध के कारण सर्वे कार्य पूरा नहीं हो पाया है.
कृष्णानगर जलाशय योजना : इस जलाशय योजना का कुछ काम झारखंड बनने से पहले ही हुआ था. इसका 7.29 करोड़ का पुर्नप्राकल्लन तैयार करवाया गया है. जमीन पूर्व से एलॉट है या नहीं, इसका कोई डाटा नहीं है. इसलिए डीपीआर की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है. यह भी क्लीयर नहीं है कि पूर्व में किया गया एग्रीमेंट बंद हुआ या नहीं.
पुनासी जलाशय योजना : पुनासी योजना के फॉरेस्ट क्लीयरेंस का अॉन लाइन प्रस्ताव भेज दिया गया है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की टीम ने क्षेत्र की जांच करके रिपोर्ट और अनुशंसा भेज दिया है.
त्रिवेणी वीयर योजना : इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है. 60.66 करोड़ से इस पर काम होना है. इसका टेंडर भी निकल गया है.
सुंदर जलाशय योजना : इस योजना से 2015 से ही 4400 हेक्टेयर खरीफ फसल की सिंचाई हो रही है. जबकि इसकी क्षमता 8000 हेक्टेयर सिंचाई की है. इसके लिए डीपीआर तैयार कराया जा रहा है.
हरना वीयर योजना : 9.64 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना की मिल गयी है. मार्च 2016 में इसका टेंडर निकल गया है.
बुढ़ैई जलाशय योजना : तकनीकी स्वीकृति के लिए इस योजना का डीपीआर सेंट्रल वाटर कमीशन को जमा कर दिया गया है. तकनीकी स्वीकृति 2015 जुलाई से ही पेंडिंग है.
सैदपुर वीयर योजना और तरडीहा वीयर योजना : डीपीआर तैयार कर लिया गया है. सर्वे का काम चल रहा है.दरुआ और दहुआजोर वीयर योजना : इन दोनों योजनाओं का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है. रेस्टोरेशन का काम 2016-17 तक पूर्ण हो जायेगा. 2014 में ही 2.80 करोड़ की लागत से दरुआ स्कीम और 3.58 करोड़ की लागत से दहुआजोर वीयर का काम स्वीकृत हउआ था.
कझिया सोनपुर, भौराबांध, लहटन पकड़िया स्कीम : कझिया वीयर के लिए डीपीआर टेंडर निकाला गया है. वहीं सोनपुर और भौराबांध वीयर के रेस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है. जून 2013 में भौराबांध स्कीम 1.48 करोड़ और सोनपुर की योजना जनवरी 2014 में 3.34 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुई थी. लहटन पकड़िया स्कीम का सर्वे के बाद प्री फिजीब्लिटी रिपोर्ट तैयार कराया जायेगा.
त्रिकुट जलाशय योजना : 3.98 करोड़ की लागत से जनवरी 2012 में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी थी. इसमें 45 एकड़ वन भूमि है. वन भूमि क्लीयरेंस के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अॉन लाइन प्रस्ताव भेजा गया है.
राजाबांध जलाशय योजना : इस योजना का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है. इसकी पड़ताल की जा रही है.
