देवघर: शुक्रवार को विकास भवन में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव मस्तराम मीणा ने मनरेगा, इंदिरा आवास, पीएमजीएसवाइ व राज्य संपोषित योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान देवघर जिले में लक्ष्य के अनुसार 1735 में एक भी इंदिरा आवास स्वीकृत नहीं पायी गयी व अधूरे पड़े 2500 इंदिरा आवास अपूर्ण था. सचिव ने इस मामले में नाराजगी जताते मार्च से पहले अधूरे आवास को पूर्ण करने के साथ-साथ नये इंदिरा आवास की स्वीकृति जल्द करने का निर्देश दिया.
विशेष प्रमंडल से अधूरे पुल-पुलिया व पीएमजीएसवाइ सड़क पर सचिव ने कार्यपालक अभियंताओं को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि लंबित योजनाओं को वित्तीय रुप से समय सीमा के अंदर पूरा नहीं किया गया तो संबंधित संवेदकों को डिबार कर दिया जायेगा. काम पूरा नहीं होगा तो संवेदक को दूसरा कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा. अगर योजना समय पर पूरी नहीं हुई तो संवेदक को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जायेगा.
दस दिनों के अंदर करायें शपथ ग्रहण
सचिव श्री मीणा ने बैठक में कहा कि मनरेगा का नये वित्तीय वर्ष में कार्य योजना तैयार करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका अहम है. मुखिया व वार्ड सदस्य कार्यकारिणी की बैठक कर योजना पारित करेंगे. इसलिए दस दिनों के अंदर पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण का कार्य पूरा कर लें. चूंकि मनरेगा पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ी योजना है. उन्होंने पीएमजीएसवाइ के तहत 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश अभियंताओं को दिया. बैठक में डीसी अरवा राजकमल, डीडीसी मीना ठाकुर समेत कई विभाग के अभियंता थे.
टूर डायरी व योजना पंजी रखें अपडेट
बैठक के दौरान सचिव ने विशेष प्रमंडल के अभियंताओं को टूर डायरी व योजना पंजी अपडेट रखने का निर्देश दिया. अभियंता कार्यस्थल पर टूर डायरी व योजना पंजी साथ लेकर जायेंगे व योजना में क्या कमी है, इसका जिक्र डायरी में किया जायेगा. एजेंसी को कार्यस्थल पर ही निर्धारित समय के अंदर इसमें सुधार का निर्देश दिया जायेगा, बावजूद अगर सुधार नहीं हुआ तो अभियंता जिम्मेवार होंगे.
निरीक्षण में सड़कों के कार्यों सुधार का निर्देश
सचिव ने सारवां व सारठ क्षेत्र में पीएमजीएसवाइ के तहत कई सड़कों का भी निरीक्षण किया. सड़कों के कार्यों में सुधार का निर्देश आरइओ के कार्यपालक अभियंता को दिया.
