देवघर: राज्य भर में बालू लूट का एक खेल चल रहा है. इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए. नीलामी के लिए सरकार ने जो भी नोटिफिकेशन जारी किये हैं. उसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए बालू घाटों को ग्राम स्वायत्त समिति के हवाले कर देना चाहिए. ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके.
यह बात पूर्व मुख्यमंत्री सह झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि बालू लघु खनिज है. उस पर स्थानीय निकाय का स्वामित्व होना चाहिए.
पंचायती राज की 11 वीं सूची में इस बात का प्रमाण भी मौजूद है. निकाय चुनाव के पश्चात यह तसवीर बिल्कुल साफ हो गयी है. पहले कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव की बातें कहती थी. अब तो स्थानीय निकायों का गठन भी हो गया है. कांग्रेस सरकार में भी शामिल है. इसके बावजूद वह इस मामले में चुप्पी साधे हुए है.
झाविमो चलायेगी आंदोलन
श्री मरांडी ने कहा कि वे प्रदेश में सीएम पद पर आसीन थे, तो उन्होंने बालू को रायल्टी मुक्त कर दिया था. सूबे में अब जो हो रहा है, उसे जनता देख रही है. जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए झाविमो आंदोलन चलायेगी. इस क्रम में 11 व 12 नवंबर को प्रदेश स्तर पर सभी बालू घाटों से उठाव नहीं होने दिया जायेगा. उन्होंने अपील की है कि वे अपने अधिकारों के प्रति आगे आये. जिस प्रकार से झारखंड की मिट्टी से निकलने वाले खनिज पदार्थ बाहर बेचे जा रहे हैं. उसी तरह से अब बालू से तेल निकालने का प्रयास किया जा रहा है.
जनता को बरगला रही है सरकारमंत्री गीताश्री उरांव के बयान पर टिप्पणी करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सरकार को कोई नया काम या सरकारी पदों पर कोई बहाली करनी नहीं है. इसलिए एक मंत्री से इस तरह का बयान दिलवाया गया है. यह सिर्फ जनता को बरगलाने का काम हो रहा है. मौके पर झाविमो के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव, डिप्टी मेयर संजयानंद झा सहित अन्य उपस्थित थे.
निजी स्वार्थ के लिए जनता का हक नहीं मरने देंगे : प्रदीप
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए जनता के हक को मारने नहीं देंगे. बालू ठेका लेने आयी बंबई की एक कंपनी के अधिकारी ने बाबूलाल जी के विषय में कहा कि वो झारखंड के बाल ठाकरे हैं. लेकिन राज्य से प्रदत्त अधिकार के तहत जनता को अधिकार दिला कर रहेंगे.
