देवघर : जिला अभिलेखागार देवघर से विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी निर्गत पर रोक लगायी गयी है. जिसे शीघ्र चालू करने की याचना को लेकर हाइकोर्ट रांची में जनहित याचिका संख्या 3338/15 दाखिल की गयी है.
यह याचिका देवघर निवासी राजकुमार शर्मा व अजय कुमार घोष ने हाइकोर्ट के एडवोकेट विनीत प्रकाश के माध्यम से दायर की है. इस याचिका में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव तथा देवघर डीसी को प्रतिवादी बनाया गया है.
याचिका में कहा गया है कि याचिका करने वाले दोनों एडवोकेट हैं और जनता की समस्याओं के मद्देनजर यह याचिका की गयी है जिसमें उल्लेख है कि वर्ष 2011 से अभिलेखागार से दस्तावेजों की सच्ची अभिप्रमाणित प्रति देने का काम बंद कर दिया गया है.
इससे जिले के हजारों रैयतों की जमीन, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जमीन के कागजात के अलावा अन्य दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है. सरकारी राजस्व की हानि तो हो ही रही है, इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों के नहीं रहने से आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने से लेकर अन्य काम बाधित है. सीबीआइ की जांच हो रही है, कह कर बंद कर दिया गया है. आखिर यह कब तक बंद रखा जायेगा. जनहित में दस्तावेजों के नकल देने संबंधी रोक को निरस्त कर इसे मुहैया कराने की याचना की गयी है.
