देवघर : देवघर नगर निगम बोर्ड की पहली मीटिंग में सभी निर्वाचित मेयर, डिप्टी, मेयर, पार्षदों के साथ-साथ गैर निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति में प्रस्ताव व फैसला लिया गया. यह न सिर्फ सदन की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है.
जानकारों की माने तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है. ग्रामसभा से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक में निर्वाचित सदस्यों को बैठने, जनता के हित में फैसला लेने व प्रस्ताव पास करने का अधिकार निहित है. जनता से जुड़े तमाम सवालों पर सदन में चर्चा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास सुरक्षित है.
अगर निर्वाचित प्रतिनिधि कोई सलाहकार नियुक्त करते भी हैं तो वे भी सदन के बाहर ही सलाह दे सकते हैं. लेकिन, गैर निर्वाचित सदस्य किस हैसियत से सदन की बैठक में शामिल हुए. इसका जवाब जनता को आने वाले समय में निर्वाचित सदस्यों को देना होगा.
नगर निगम बोर्ड की बैठक में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं बैठ सकता है. जनता द्वारा निर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदगण को ही बोर्ड की मीटिंग में बैठने का अधिकार होता है. देवघर निगम की बैठक में गैर निर्वाचित सदस्य उपस्थित होते हैं, तो यह नियम के खिलाफ है.
– प्रणय कुमार सिन्हा, महासचिव
जिला अधिवक्ता संघ देवघर.
बोर्ड मीटिंग में पूर्व मेयर, पूर्व पार्षद, पार्षद पति बैठ सकते हैं अथवा नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है. पहली बोर्ड मीटिंग में सबों की उपस्थिति में प्रस्ताव लिया गया.
– अलोइस लकड़ा, सीइओ, देवघर नगर निगम
बोर्ड मीटिंग में कौन-कौन शामिल होते हैं, इसकी जानकारी नहीं है. लेकिन, मेयर रीता राज के सलाहकार के रूप में पूर्व मेयर राज नारायण खवाड़े, डिप्टी मेयर के सलाहकार के रूप में पूर्व पार्षद सचिन चरण मिश्र, पार्षद मंजू देवी के सलाहकार के रूप में पूर्व पार्षद सुमन पंडित, पार्षद वशिष्ठ नारायण सुमन के सलाहकार के रूप में पूर्व पार्षद पतंजलि नारायण सुमन, पार्षद ललिता वरनवाल के सलाहकार के रूप में पूर्व पार्षद अनूप वरनवाल उपस्थित थे. सलाहकार नियुक्त करने का भी प्रस्ताव मीटिंग में लिया गया.
– नीतू देवी, डिप्टी मेयर, नगर निगम देवघर
