देवघर: झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाइ वर्कर्स यूनियन की लंबित मांगों को विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने मान ली है. अंचल सचिव नागेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि समझौता के तहत अनुबंध कर्मियों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त तक पूरी कर ली जायेगी. चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में पूर्व में की गयी नियुक्ति जिसे रद्द कर दिया गया था. इस संबंध में पूर्व में ली गयी परीक्षा के आधार पर ही उन्हें तृतीय वर्ग में नियुक्ति करने के लिए पंद्रह में प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्रवाई की जायेगी. मानव दिवस कर्मी जिनमें से 850 कर्मियों का भुगतान स्वीकृत है. इसे बढ़ा कर दो हजार मानव दिवस कर्मी पर सहमति बनी.
उन्हें तत्काल इपीएफ एवं इएसआइ की सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी. साथ ही उनकी नियमित सेवा करने के लिए नियमावली बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गया. मैट्रिक एवं इंटर पास कर्मियों को आइटीआइ का ट्रेनिंग दिला कर उन्हें उच्च पद पर प्रोन्नति देने का फैसला लिया गया. डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रांसमिशन में भी अकुशल श्रमिक की प्रोन्नति नियमावली बना कर देने का निर्णय लिया गया. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक सौ यूनिट मुफ्त बिजली एवं मुफ्त चिकित्सा के संबंध में निगम की बैठक में पास कराने का निर्णय लिया गया.
सेवा से बर्खास्त कर्मियों के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भरोसा प्रबंधन ने दिलाया. इसलिए झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अनुरोध पर यूनियन ने धरना कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया है. वार्ता में ऊर्जा निगम की ओर से एमडी राहुल पुरवार, सचिव जय प्रकाश, गोविंद यादव, कार्मिक निदेशक एवं यूनियन की ओर से अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सिंह, महामंत्री बैकुंठ नंदन सिंह, अतिरिक्त महामंत्री रामायण तिवारी, उप महामंत्री रंजीत कुमार सिंह, उपाध्यक्ष जय प्रकाश पांडेय, सत्य नारायण साहू, राम स्वारथ पासवान, केंद्रीय सचिव प्रभात कुमार, सूर्यानंद ठाकुर आदि शामिल थे.
