देवघर : राज्य में खाद्य आपूर्ति विभाग की हर जिले में व्यवस्था लचर है. मैन पावर की कमी है. दो माह के अंदर युद्ध स्तर पर काम करके व्यवस्था को दुरुस्त करना है. ताकि खाद्य सुरक्षा कानून को राज्य में एक जुलाई से लागू किया जा सके. उक्त बातें झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय ने देवघर सर्किट हाउस में पत्रकारों से कही.
उन्होंने कहा कि विभाग में कर्मियों व अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति होने तक वैकल्पिक उपाय की तैयारी है. विभाग के वैसे अधिकारी/कर्मी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें एक्सटेंशन दिया जायेगा और जो ऑलरेडी सेवानिवृत्त हैं, यदि इच्छुक हैं, तो वैसे कर्मियों को भी कांट्रेक्ट पर रखा जायेगा ताकि तेजी से काम हो. क्योंकि एक जुलाई से हर राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना है. इसके लिए हर दल को विश्वास में लिया जायेगा.
मंत्री ने कहा कि राज्य में जरूरतों के देखते हुए सरकार राज्य में खाद्य निदेशालय बनाने पर विचार कर रही है. इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. हर जिले में उच्च क्षमता वाला गोदाम बनेगा. जहां गोदाम हैं, उसे और दुरुस्त किया जायेगा. राशन कार्ड की सूची में अनियमितता, दिये निर्देश
