देवघर: समाहरणालय में डीसी राहुल पुरवार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. डीसी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित योजनाओं को त्वरित गति से पूरा करें. डीसी ने वैसे पंचायतों में शीघ्र योजना स्वीकृत कराने का निदेश दिया, जहां मनेरगा की योजना नहीं चल रही है.
मनरेगा
मनरेगा की समीक्षा के दौरान डीसी श्री पुरवार ने कहा कि मनरेगा की लगभग सभी योजनाएं पूर्ण हो गयी है, केवल वन विभाग की योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मनरेगा में महिलाओं की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें. सभी गांवों में समतलीकरण एवं ट्रेंच निर्माण के जरिए खेल का मैदान बनवायें.
डीसी ने कहा : सभी लंबित योजनाओं को 14 से 20 सितंबर तक अभियान चलाकर पूर्ण करवायें. प्रत्येक सोमवार को सभी योजनाओं से संबंधित प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय भेजें. इसके अलावा सभी पंचायतों में प्रज्ञा केन्द्र के लिए संबंधित पंचायत से योग्य संचालक का प्रतिनियोजन करें. आधार कार्ड अभी तक 50 प्रतिशत लोगों का ही बना है. इसकी प्रगति काफी धीमी है. इसके लिए उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और आधार कार्ड निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया.
बीआरजीएफ
डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बीआरजीएफ से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण तथा पंचायत भवन निर्माण संबंधी योजनाओं को 30 सितंबर तक पूरा करें.
सामाजिक सुरक्षा योजनात्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं वर्ग 7 से 10 तक के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए प्रपत्र, आधार कार्ड संख्या या निबंधन संख्या के साथ भरकर शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा. डीसी ने सभी बीडीओ से कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक योजना लाभ की स्वीकृति 10 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करें. बीआरजीएफ से बनने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश डीसी ने सभी सीओ को दिया.
पीएचइडी
मनरेगा एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान से बनने वाले निर्मल ग्राम की योजना को पूर्ण कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का डीसी ने निर्देश दिया.
इंदिरा आवास योजनात्न इंदिरा आवास के तहत जिले को 2705 यूनिट आवास स्वीकृत है. इसके तहत देवघर में 175, मोहनपुर-144, सोनारायठाड़ी-113, देवीपुर-176, मधुपुर-90, मोहनपुर-70 तथा करौं-23 आवेदन पत्र ही अब तक आया है. सभी बीडीओ को लक्ष्य के अनुरूप शीघ्र आवेदन पत्र भेजें. इस अवसर पर एसडीओ जय ज्योति सामंता, एनआइसी पदाधिकारी एबी राय सहित सभी प्रखंड के बीडीओ, सीओ, तकनीकी पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए.
