– सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हुआ गंभीर- डीइओ-डीएसइ को जांच का आदेश- प्राइवेट स्कूलों से मांगा गया पूर्ण ब्योरा- ब्योरा एकत्रित कर जांच पदाधिकारी तैयार करेंगे फाइनल रिपोर्ट- फाइनल रिपोर्ट के आधार पर संवाददाता, देवघर प्राइवेट स्कूलों में रि-एडमिशन एवं मासिक शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूली का विरोध के बाद राज्य सरकार जागी है. सूबे की सरकार के हस्तक्षेप के बाद उपायुक्त देवघर ने प्राइवेट स्कूलों में रि-एडमिशन, शुल्क वृद्धि सहित कुल आठ बिंदुओं की जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को अधिकृत किया. पदाधिकारी द्वय ने सोमवार को कुछ प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी एकत्रित किया. शेष विद्यालय का निरीक्षण जांच पदाधिकारी द्वय बुधवार को करेंगे. पूर्ण ब्योरा उपलब्ध कराने के लिये बुधवार का वक्त निर्धारित किया गया है. प्राइवेट स्कूल प्रबंधन जांच पदाधिकारियों को पूर्ण ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए पूरा मशक्कत कर रहा है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट स्कूल प्रबंधन से प्रवेश कक्ष में कुल रिक्तियों के अलावा नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है अथवा नहीं. नामांकन के नाम पर गार्जियन से कैपिटेशन फीस आदि की भी वसूली की जा रही है अथवा नहीं आदि के बारे में पूरी जानकारी लिखित में एकत्रित कर रही है. विभिन्न स्कूलों से बिंदुबार जानकारी मिलने के बाद पदाधिकारी द्वय जांच रिपोर्ट फाइनल कर उपायुक्त देवघर को सौंपेंगे. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि क्या प्राइवेट स्कूल प्रबंधन नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार कानून एवं ट्रिब्यूशन के गाइड लाइन को फॉलो कर रहा है अथवा नहीं. अगर शिक्षण संस्थान नियमों के इतर काम करते पकड़े जाते हैं तो संस्थान की मान्यता समाप्त करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल की जायेेगी.
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प्राइवेट स्कूल प्रबंधन आज देंगे पूर्ण ब्योरा
– सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हुआ गंभीर- डीइओ-डीएसइ को जांच का आदेश- प्राइवेट स्कूलों से मांगा गया पूर्ण ब्योरा- ब्योरा एकत्रित कर जांच पदाधिकारी तैयार करेंगे फाइनल रिपोर्ट- फाइनल रिपोर्ट के आधार पर संवाददाता, देवघर प्राइवेट स्कूलों में रि-एडमिशन एवं मासिक शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूली का विरोध के बाद राज्य […]
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