राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समीक्षा के लिए संताल दौरे पर संयुक्त सचिव राजीव रंजन, कहा
देवघर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एक जुलाई से लागू हो रहा है. इस कानून के लागू होते ही ग्रामीण इलाके के 86 फीसदी शहरी इलाके के 60 फीसदी लाभुकों को योजना का लाभ मिलेगा. पूरे संताल में इसके लिए तैयारी संतोषजनक है.
उक्त बातें खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के संयुक्त सचिव राजीव रंजन ने देवघर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के बाद कही. श्री रंजन ने बताया कि वे संताल के सभी जिलों का दौरा कर चुके हैं, अंतिम बैठक उन्होंने देवघर में की है. संताल के सभी छह जिले (गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा व देवघर) खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए तैयार हैं.
नये सिरे से हो रहा है लाभुकों का चयन : संयुक्त सचिव श्री रंजन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल के तहत सिर्फ उन्हें ही ई-राशन कार्ड मिलेगा, जिनका चयन नये सिरे से किया गया है और उन्हें ही इस कानून का भी लाभ मिलेगा. लाभुकों का चयन सामाजिक, आर्थिक व जातीय गणना 2011 के आधार पर किया गया है.
इसके लिए 15 अप्रैल तक ब्लॉक व बूथ वाइज लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है. इसके बाद जिला स्तर पर लाभुकों के डाटा का कंप्यूटराइजेशन होगा. इसमें लाभुक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग ही हैं. लाभुकों की सूची वेबसाइट पर जारी करने की कार्रवाई चल रही है. इसमें अंत्योदय योजना के लाभुक भी शामिल किये गये हैं.
नये गोदामों का मांगा गया है प्रस्ताव
संयुक्त सचिव ने कहा कि गोदामों की स्थिति बहुत जगहों पर ठीक नहींहै. नये गोदामों का निर्माण होना है. इसके लिए विभाग से नये गोदाम निर्माण का प्रस्ताव मांगा गया है. गोदामों की क्षमता को विकसित करना है. विभागों को निर्देश दिया गया है कि इस कानून के तहत तीन महीने राशन रिजर्व रहेगा. खाद्य भंडारण के लिए अद्यतन भंडारण क्षमता एवं भविष्य में अतिरिक्त गोदामों की आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर ने जानकारी दी कि 2011 की जनगणना के आधार पर जिले कि कुल जनसंख्या 14,91,879 के विरुद्घ 11,96,198 लाभुकों की सूची प्राप्त है जो कुल जनसंख्या का 80 फीसदी है. देवघर की बैठक में प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह सहित सभी एमओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे.
