पर्यावरण की स्वीकृति के बगैर नहीं होगा बालू का उठाव, नये सिरे से होगी बंदोबस्ती

– मनमाने दर पर बिक रहा बालूसंवाददाता, देवघरराज्य सरकार ने बालू घाटों को पंचायतों के हवाले करने का आदेश दिया है. इसके तहत 12 जुलाई तक बंदोबस्ती से पहले सीधे पंचायत को ही टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था. लेकिन पुन: पर्यावरण विभाग से स्वीकृति के बगैर बालू उठाव पर रोक लगा दी गयी. अब पर्यावरण से एनओसी मिलने के बाद ही बालू का उठाव होगा. इस दौरान बालू की बंदोबस्ती भी डीसी की अध्यक्षता में होगी. बंदोबस्ती में प्राप्त राशि से 80 फीसदी पंचायत व 20 फीसदी सरकार को जायेगी. हालांकि देवघर में डीसी की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के अनुसार बालू का निर्धारित दर 421 रुपये प्रति 100 सीएफटी होगा. अप्रैल माह के पहले सप्ताह में देवघर बालू घाट की बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू होगी. इस बंदोबस्ती प्रक्रिया में संबंधित बालू घाट के पंचायत के मुखिया भी शामिल रहेंगे. लेकिन बालू की बंदोबस्ती से पहले देवघर में धड़ल्ले से बालू का अवैध उठाव जारी है. खनन विभाग को चुनीैती देते हुए रात व दिन में भी बालू का अवैध उठाव हो रहा है. लोगों को मनमाना दर ट्रेक्टर मालिक को चुकाना पड़ रहा है. देवघर में 800 से 1100 रुपये तक प्रति 100 सीएफटी बालू अवैध रुप से बिक रहा है. सरकार व पंचायत के इस बंदोबस्ती प्रक्रिया में हो रही देरी का सीधा फायदा बालू के अवैध कारोबारियों को पहुंच रहा है……………..’ पर्यावरण विभाग का नया आदेश प्राप्त हुआ है. पर्यावरण से एनओसी मिलने के बाद ही बालू का उठाव होगा. इसलिए पंचायत स्तर से टैक्स वसूली से पहले बालू घाटों की बंदोबस्ती होगी. अब बालू घाटों की बंदोबस्ती की फाइल उपायुक्त के पास बढ़ायी जायेगी. बंदोबस्ती लेने वाले संवेदक को पर्यावरण का एनओसी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा’- दिलीप कुमार तांती, डीएमओ, देवघर