देवघर : वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत केंद्रीय योजनाएं को 31 मार्च से पहले फाइनल करने की तैयारी कई विभागों में चल रही है. इसमें केंद्र सरकार की बीआरजीएफ, नन-आइएपी व 13वें वित्त आयोग की योजनाओं की राशि है. राशि सरेंडर होने के डर से योजनाओं को आनन-फानन में पूरा करने की तैयारी जोरों पर है. केंद्रीय योजनाओं में बीआरजीएफ का एक करोड़, नन-आइएपी का 80 लाख व 13वें वित्त आयोग का करीब पांच करोड़ रुपये की योजनाएं 31 मार्च 2015 तक पूरा कर लेना है.
इन केंद्रीय योजनाओं का संचालन विशेष प्रमंडल, एनआरइपी, जिला परिषद व लघु सिंचाई विभाग से चल रहा है. इसमें सबसे अधिक नन-आइएपी व बीआरजीएफ की योजनाएं हैं. बताया जाता है कि नन-आइएपी व बीआरजीएफ की 60 से अधिक योजनाओं का फाइनल भुगतान 31 मार्च 2015 तक करना है. अगर यह राशि खर्च नहीं हुई तो अगले वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं से जिले को वंचित होना पड़ सकता है. ऐसी परिस्थिति में आनन-फानन में योजनाओं को पूरी कर राशि निकासी की तैयारी चल रही है.
बीआरजीएफ की 30 योजनाएं
चालू वित्तीय वर्ष में बीआरजीएफ की 30 योजनाएं लंबित है. इसमें एनआरइपी की सात, जिला परिषद की 20 व विशेष प्रमंडल की तीन योजनाएं योजना है. इसके अलावा मोहनपुर, सारठ व पालोजोरी प्रखंड की भी योजनाएं हैं. इन योजनाओं को 31 मार्च तक ही पूरा करना था. जबकि विशेष प्रमंडल में नन-आइएपी की करीब 63 लाख की चार बड़ी योजनाएं इस वित्तीय वर्ष में फाइनल करने में आनन-फानन में काम चल रहा है. इससे योजनाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहा है. चार योजनाओं में सारठ प्रखंड में ठाढ़ी-कांकी राणा टोला के बीच जोरिया में पुल, पालोजोरी प्रखंड में जबरदाहा जोरिया में पुल निर्माण, रांगाटांड़ जोरिया में पुल निर्माण व सारठ प्रखंड में मुरकट्टा नदी तक ग्रेड-2 पथ व पुल निर्माण की योजना है. इन योजनाओं का फाइनल विपत्र निकासी की तैयारी विभाग कर रही है.
